संघीयता
संघीयता शासन सञ्चालनकाे एक विधि हाे । जहाँ एउटै भूगाेल र राजनीतिक प्रणाली भित्र दुइ वा साे भन्दा बढी तहकाे सरकार हुन्छ । यस किसिमकाे शासन व्यवस्थामा संविधानमा नै ति तहगत सरकारका विधायिकी, कार्यकारिणी र व्यवस्थापकिय अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका हुन्छन् । अाम नागरिकहरू अाफ्नाे राजनीतिक, अार्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू स्वतन्त्र रूपमा अाफैले सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । यसाे गर्दा स्थानीय तहकाे विकास र समृद्वि हुन समय लाग्दैन । सरकार र जनताकाे दूरी घटाउन पनि संघीयताकाे अावश्यकता महशुस भएकाे हाे । संघीयता विविधतायुक्त मुलुककालागि उत्तम शासन व्यवस्था हाे । विविधतायुक्त समाज रहेकाे मुलुकका सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, लिङ्ग अादि क्षेत्रकाे प्रतिनिधित्व गर्ने जनताकाे राज्य प्रति अपनत्व सृजना गर्न यसले महत्तम भुमिका निर्वाह गर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि वि.सं. २०७२ साल असाेज ३ मा नेपालकाे संविधान जारी गरे पश्चात संघीय शासन प्रणाली अंगिकार गरेकाे छ । उक्त संविधानकाे धारा ५६ मा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकाे मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहकाे हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएकाे छ । यसै अनुरूप नेपालमा सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहकाे स्थापना वि.सं. २०७३ साल फाल्गुन २७ मा गरे संगै विधिवत रूपमा नेपाल पनि संघीय राज्य बन्न पुगेकाे हाे ।
वर्तमान समयमा संघीयताकाे माेडेलमा शासन सञ्चालन गरिरहेका २८ देश मध्य ९ देश विकसित, १५ देश विकासशील र बाँकी ४ देश कम विकसित छन् । कम विकसित राष्ट्रहरू नेपाल, काेमरस, इथियाेपिया र सुडान हुन् । नेपाललाइ संघीयतामा जान प्रेरित गर्ने देशहरू नर्वे र फिनल्याण्ड अाफैले केन्द्रिकृत शासन प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
संघीयताकाे अाधार
संघीयता अबलम्बन गर्नकाेलागि देशमा रहेकाे जनसंख्या, भूगाेल, भाषाभाषी, जातजाति, अार्थिक स्थिति अादि विविध पक्षमा विचार पुर्याउनु पर्छ । सबैभन्दा राम्राे त संघीयताकाे अाधार जातजाती, भाषाभाषीमात्र नभइ सामर्थ्य र पहिचान हुनुपर्दछ । सामर्थ्य अन्तर्गत अार्थिक उन्नति, प्राकृतिक स्राेतकाे उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास अादि गतिविधि पर्छन् भने पहिचान अन्तर्गत जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक, भाैगाेलिक, एेतिहासिक गतिविधि अादि पर्छन् ।
संघीयताकाे मूल मर्म भनेकै संघ र प्रदेशहरूबीच अधिकारकाे बाँडफाँड हाे । तर राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, मुद्रा निष्काशन, सैनिक व्यवस्थापन र राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषय संघले नै राख्नु पर्छ ।
संघीयताकाे निर्माण
हाल सम्म संघीयता निर्माणका तिन वटा तरिका रहेका छन् । संघीय सदस्यहरू कसरी संघीयतामा समावेश भएका छन् भन्ने विषयले नै संघीयता निर्माणकाे विधिलाइ पुष्टी गर्छ । संघीयता ३ वटा विधि यस प्रकार छन् ।
Coming together method
यस विधिमा स्वतन्त्र राज्यहरू अापसमा नजिक अाएर समुहमा अावद्ध हुन्छन् । अमेरिका यसकाे ठाेस उदाहरण हाे । त्यहाँ सन् १७८१ मा १३ वटा स्वतन्त्र राज्यहरू एक अावसमा सहमती गरी परिसंघकाे निर्माण गरे । त्यस पछि सन् १७८७ मा अमेरिकी संविधान लागू भएपछि उक्त संघ संघीयतामा परिणत भयाे । यसै गरी रूस, स्वीटजरल्याण्ड, अष्ट्रिया अादि देशमा पनि यसरी नै संघीयता कायम भएकाे हाे ।
Deaggregation method
एकात्मक राज्य टुक्रनबाट राेक्नुकाे विकल्पमा याे संघीयता बन्न जान्छ । यसले राज्य टुक्रनबाट त राेक्न सक्छ तर एकात्मक राज्य अब एकात्मक रहँदैन । त्यहाँ याे विधिबाट संघीयता लागू भएकाे हुन्छ । यसलाइ holding together भनेर पनि चिनिन्छ । जर्मनी, इथियाेपिया, स्पेन अादि देशमा यसरी नै संघीयता लागू भएकाे हाे ।
Mixed method
यसरी बन्ने संघीयतामा न त कुनै स्वतन्त्र राज्यहरू एक अापसमा समुहमा अाउँछन् न त कुनै एकात्मक राज्य टुक्रन नदिनु काे विकल्पमा संघीयता अपनाइएकाे हुन्छ । केन्द्रले अवशिष्ट अधिकार सहित महत्वपूर्ण भूमिका अाफूमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाइ अाधारभूत तर सिमित अधिकार प्रदान गरी जनताका अाधारभूत अावश्यकता सन्निकटताकाे सिद्धान्त बमाेजिम जनताकै घरदैलाेबाट परिपुर्ति गर्नकाे लागि यस किसिमकाे संघीयता अंगिकार गरिन्छ । अाफू पूर्ण विकसित भै नसकेकाे तर केन्द्रिय र एकात्मक शासन प्रणालीबाट अाफूलाइ स्वतन्त्र राख्न चाहने राज्यलेे याे शासन प्रणाली अपनाउने गर्छन् । क्यानडा, भारत लगायतका देशमा याे शासन प्रणाली अंगालिएकाे छ ।
अधिकार बाँडफाँडकाे अाधारमा संघीयताकाे प्रकार
अधिकार बाँडफाँडकाे अाधारमा संघीयताकाे वर्गिकरण देहायबमाेजिम तिन प्रकारमा गरिएकाे छ ।
Centripetal Federalism
केन्द्रमा बढी अधिकार सुरक्षित गरिन्छ । प्रान्त र स्थानीय तहकाे सरकारकाे अवस्था अनुसार तिनिहरूलाइ अधिकार प्रदान गरिएकाे हुन्छ । यसलाइ केन्द्रमूखी संघीयता भनिन्छ ।
Centrifugal Federalism
यस प्रकारकाे संघीयतामा केन्द्रले केहि सिमित अधिकार मात्र अाफूसँग राखेर सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाइ सुम्पेकाे हुन्छ । यसलाइ केन्द्रविमूख संघीयता भनिन्छ ।
Asymmetrical Federalism
भिन्न भिन्न प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा फरक फरक अधिकार रहने गरी डिजाइन गरिएकाे शासन पद्धति हाे याे । संघीयतामा अावद्ध प्रान्तहरूबीच तिनिहरूकाे क्षमताकाे अाधारमा अधिकार पनि बाँडिएकाे हुन्छ ।
संघीयता कति सफल कति असफल
विश्वमा संघीयता अंगाल्ने देशहरू भाैगाेलिक रूपमा साना ठुला दुवै किसिमका छन् तर विश्वमा भएका करिब २०० राष्ट्र मध्य २८ वटा देशले मात्र संघीयता अपनाएका छन् । यसकाे अर्थ संघीयतालाइ panacea for all भन्न पनि मिल्दैन किन भने संघीयताकाे सफलताकालागि राजनीतिक स्थिरता, अार्थिक सक्षमता, सामाजिक न्याय, उच्च चेतनास्तर, स्वयं संघीयताकाे माेडल अादिले विशेष महत्व राख्दछ । नाइजेरिया, रूवाण्डा, सुडान, कङ्गाे अादि देशमा जातिय र क्षेत्रिय युद्धकाे कारण संघीयता फस्टाउन नसकेकाे विज्ञहरूकाे मत रहेकाे छ ।
एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा गएर टिक्न नसकी फेरी एकात्मक शासन प्रणालीमा अाएका उदहारण पनि नभएका हाेइनन् । युगाण्डा १९६६ मा संघीयतामा गयाे तर ३ वर्षमा नै पुनः एकात्मक शासन प्रणालीमा फर्कियाे । त्यस्तै क्यामरून ११ वर्षकाे संघीयताकाे स्वाद चाखेर १९७२ मा पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्केकाे हाे भने चेकाेस्लाेभाकिया पनि २४ वर्ष संघीयतामा गएर सन् १९९३ मा पुनः पुरानै पद्धतिमा फर्कियाे । सबै भन्दा बढी समय ४७ वर्ष संघीयता लागू गरेकाे रिपब्लिक अफ युगाेस्लाभियाले पनि संघीयताकाे भार धान्न नसकेर सन् १९९२ मा पुनः एकात्मक शासन प्रणालीलाइ अात्मसात गरेकाे हाे ।
छिमेकी देश भारतले १२ वटा राज्य बाट संघीयता सुरू गरेकाे हाे तर २०१४ मा तेलङ्गाना राज्यकाे स्थापनासँगै २९ वटा राज्य भएका छन् । अझै विभिन्न ठाउँमा छुट्टै राज्यकाे माग भइरहेकाे छ । नाइजेरियामा जातिय द्वन्द्वकै कारण ३ वटा राज्यबाट सुरू भएकाे संघीयता अहिले ३६ वटा राज्यमा विभाजित भएकाे छ । यसरी संघीयता geometric ratio मा बढ्नुकाे कारण पक्कै पनि जातिय र भाषिक द्धन्द्ध नै प्रमुख कारणहरू हुन् ।
नेपालमा संघीयताकाे सन्दर्भ
विभिन्न बाइसे र चाैविसे राज्यलाइ एकिकरण गरी पृथ्वीनारयण शाहले सिङ्गाे राष्ट्रकाे निर्माण गरेका हुन् । त्यस पछि नेपाल हरक्षण टुक्रेकाे मात्र छ । राणाहरूले नेपाललाइ ३५ जिल्लामा विभाजन गरेर शासन सञ्चालन गरेका थिए । प्रजातन्तकाे बहाली पछि टंकप्रसाद अाचार्यकाे नेतृत्वमा गठित सरकारले ३५ जिल्लाकाे सट्टा नेपालमा सात प्रान्त, ३२ जिल्ला, ७६ सहायक जिल्ला, १६५ ब्लक र ६५०० गाउँ पञ्चायतमा विभाजन गर्ने निर्णय गर्याे तर कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनि सत्ताच्यूत गरिए । २०१७ सालमा पञ्चायती शासनकाे पार्दुुभावसँगै नेपाललाइ १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरियाे । त्यसलाइ पछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रले २०२९ सालमा ४ विकास क्षेत्र र २०३७ सालमा एउटा थपेर पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी क्षेत्रिय विकासकाे अवधारणालाइ फराकिलाे बनाए ।
दश वर्षे द्धन्द्ध र २०६२ सालकाे अान्दाेलनकाे माग बमाेजिम नेपालमा नयाँ संविधान र संघीयताकाे पार्दुभावकाे लागि संविधान सभाकाे निर्वाचन पनि भयाे २०६४ चैत्र २८ मा । तर यसले संघीयताकै विषयलाइ सुल्झाउन नसकेर संविधान बनाउन नबनाएरै विघटन भयाे । तत्पश्चात २०७० सालमा भएकाे दाेस्राे संविधानसभा निर्वाचन पश्चान नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनकाे अाधारकाे रूपमा नयाँ संविधान नेपालकाे संविधान वि.सं. २०७२ साल असाेज ३ मा जारी भयाे ।
संघीयताकाे कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधानकाे धारा १२७ मा उल्लेख भए बमाेजिम अदालत सम्बन्धि निर्णय गरियाे । साविकमा भएका १६ वटा पुनरावेदन अदालतलाइ विस्तापन गरी उच्च अदालतकाे मान्यता दिइयाे २०७३ असाेज २ मा र याेसँगै संघीयताकाे विजाराेपण भयाे । तत्पश्चात २०७३ साल फाल्गुन २२ गते गरेकाे मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय २७ फाल्गुन २०७३ मा राजपत्त्रमा प्रकाशन भएसँगै नेपालमा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह सहितकाे महत्वाकांक्षी संघीयताले नेपालमा विजयउत्सव मनायाे ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनाैती
नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिय, बहुसाँस्कृतिक विशेषता बाेकेकाे देश हाे । यहाँ झण्डै १२५ जातजाती र १२९ भाषाभाषी रहेका छन् । विगतमा संघीयता कार्यान्वयन गरेका देशहरूकाे इतिहासलाइ हेर्ने हाे भने नेपाल जस्ताे बहुलतायुक्त समाज भएकाे देशमा संघीयता जाेगाउन मुश्किल पेरका उदाहरण धेरै छन् । यसाे भनेर नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन नै गर्न सकिन्न भन्न खाेजेकाे पक्कै हाेइन । तर चुनाैती भने पक्कै अधिक हुन्छन् । जसमध्य केहि चुनाैती यसरी बुँदागत गर्न सकिन्छ ।
- संघीयताकाे स्वरूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ अादेशकाे एकात्मकताकाे हिसाबले हेर्ने हाे भने स्थानीय तहमा संघ र प्रदेश दुवैका द्वैध अादेश रहने हुँदा झन्झटिलाे बनेकाे छ । संघले प्रदेशलाइ र प्रदेशले स्थानीय तहलाइ अादेश दिनेगरी माेडेल तयार गर्नु पर्थ्याे । यसाे गरिएकाे भए पनि जिल्लाकाे अनुपस्थितिमा प्रदेशले सबै स्थानीय तहमा अाफ्नाे उपस्थिति जनाउन सक्दैन ।
- प्रदेशकाे संख्या, राजधानी र नामाकरणमा देखिएकाे विवादले जनता सार्वजानिक महत्वकाे विषयमा ढिक्का हुने कुरामा शंका उत्पन्न भएकाे छ ।
- जनशक्ति व्यवस्थापन संघीयता कार्यान्वयनकाे निकै ठुलाे बाेझकाे विषय बनेकाे निश्चित हाे । गाउँगाउँमा सिँहदरबारकाे नाराले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाइ अाफू सिँह भएकाे र स्थानीय कर्मचारीलाइ अाफू स्याल बनेकाे भान हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन स्थानीय तहमा पेचिलाे बन्दै अाएकाे हाे । जनप्रतिनिधिकाे कर्मचारीतन्त्रिय (कर्मचारी सरह तलब भत्ताकाे अास) साेच र कर्मचारीकाे राजकीय हाउभाउले (जनताकाे सेवक हैन मालिक सम्झने अाफूलाइ) स्थानीय स्तरमा कर्मचारीकाे अभाव टार्न निकै हम्मेहम्मे परेकाे हाे ।
- संसदिय व्यवस्था सुरू भएकाे करीब ६० वर्ष वितिसक्दा बल्ल तल्ल केन्द्रमा संघीय संसद भवन निर्माणकाे सुरूवात भएकाे छ भने ति ७५३ स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेशमा कहिले बन्ला भरपर्दाे भाैतिक पूर्वाधार ?
- निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रणालीकाे पनि प्रयाेग गरिने भएकाेले अागामी अावधिक निर्वाचनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै पनि दलकाे स्पष्ट बहुमत नअाउँदा विगतकाे जस्ताे अस्थिर सरकार बन्ने र फेरी राजनीतिक संक्रमण रहिरहने देखिन्छ ।
- भाेलीका दिनमा कुनै प्रदेशले अाफ्नाे स्वायत्तताकाे माग गरेर संघीय सरकारसँग विवाद ल्याउन सक्ने र त्यसैमा बाहिरी शक्तिकाे साथ पायाे भने उक्त प्रदेश टुक्रने खतरा नअाउला भन्न सकिन्न ।
- नेतृत्वले गरेका झिना मसिना गल्तिमा पनि संघीयतालाइ दाेष लगाउने प्रवृतिले गर्दा नेतृत्व वर्गमा पुगेका व्यक्तिले नै संघीयतालाइ अचानाे बनाइरहेका उदाहरण प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । भाेलीका दिनमा कुनै दलगत गुट उपगुटलेे स्थानीय सरकारलाइ अाफ्नाे कब्जामा लिएर गलत संस्कृतिकाे सुरूवात पनि गर्ने खतरा उत्तिकै छ ।
