नेपालकाे संविधानकाे भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकाे विधायिकी सम्बन्धकाे बारेमा उल्लेख गरिएकाे छ । जस अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देहायबमाेजिमकाे सम्बन्ध रहने छ।
- संघीय सरकारले नेपालकाे जुनसुकै स्थानमा वा कुनै विशेष स्थानमा मात्र लागू हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ । यसकाे अर्थ नेपाल सरकारले नेपाल भर लागू हुनेछ भनी बनाएकाे कानून सबै प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने छ भने कुनै क्षेत्रलाइ मात्र ताेकेर बनाएकाे कानुन उक्त ताेकिएकाे क्षेत्रमा माात्र लागू हुने छ । अन्य क्षेत्रमा लागू गर्न जरूरी छैन ।
- कुनै पनि प्रदेशले बनाएकाे कानून संघीय सरकारले बनाएकाे कानून जस्तै उक्त प्रदेश भर वा ताेकिएकाे क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेछ ।
- यदि प्रदेशहरूबीचकाे साझा अधिकार सूचिमा परेकाे कुनै विषयमा (अनुसूचि ६) सम्बन्धित प्रदेशले संघीय सरकारलाइ कानून बनाइदिन अनुराेध गरेकाे खण्डमा संघीय संसदले उनिहरूकाे माग बमाेजिम अावश्यक कानून बनाउनु पर्नेछ । त्यसरी बनाएकाे कानून सम्बन्धित प्रदेशहरूमा मात्र लागू हुनेछ ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकाे सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयकाे सिद्धान्तमा अाधारित हुनेछ ।
- नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाइ संविधान र संघीय कानून बमाेजिम अावश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ र त्यस्ताे निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेशकाे कर्तव्य हुनेछ ।
- यदि कुनै प्रदेशमा नेपालकाे सार्वभाैमसत्ता, भाैगाेगिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भिर असर पर्ने किसिमकाे कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्ताे प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाइ अावश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाइ बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।
- यदि राष्ट्रपतिले कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा विघटन वा निलम्बन गरेमा त्यस्ताे कार्य गरेकाे ३५ दिन भित्र संघीय संसदकाे तत्काल कायम रहेकाे सम्पूर्ण सदस्य संख्याकाे बहुमतबाट अनुमाेदन गराउनु पर्नेछ । यसरी विघटन वा निलम्बन सम्बन्धी गरेकाे कार्य संघीय संसदबाट अनुमाेदन भएमा त्यस्ताे प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाकाे निर्वाचन हुनेछ तर संघीय संसदबाट अनुमाेदन नभएमा उक्त निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निष्कृय हुनेछ ।
- यदि निलम्बन वा विघटन सम्बन्धि कार्य अनुमाेदन भएमा त्यस्ताे निलम्बन अवधिभर र प्रदेश सभाकाे निर्वाचन नहुँदासम्म उक्त प्रदेशमा संघीय शासन लागू हुनेछ ।
- संघीय शासन लागू भएकाे अवस्थामा उक्त प्रदेशमा संघीय संसदले साझा अधिकार सूचिमा परेका विषयमा अावश्यक कानून बनाउन सक्नेछ र उक्त कानून नव निर्वाचित प्रदेश सभाले अर्काे कानून नबनाउँदा सम्म कायम रहनेछ ।
- नेपाल सरकारले अाफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाइ संविधान र संघीय कानून बमाेजिम अावश्यक सहयाेग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्ताे निर्देशनकाे पालना गर्नु गाउँपालिका वा नगरपालिकाकाे कर्तव्य हुनेछ ।
- एक प्रदेशले अर्काे प्रदेशकाे कानूनी व्यवस्था, वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा अादेशकाे कार्यान्वयनमा सहयाेग गर्नु पर्नेछ ।
- एक प्रदेशले अर्काे प्रदेशसँग साझा चासाे, सराेकार र हितकाे विषयमा सूचना अादान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, अाफ्नाे कार्य र विधायनका बारेमा अापसमा समन्वय गर्न र अापसी सहयाेग विस्तार गर्न सक्नेछ ।
- एक प्रदेशले अर्काे प्रदेशकाे बासिन्दालाइ अाफ्नाे प्रदेशकाे कानून बमाेजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न एक अन्तरप्रदेश परिषद रहनेछ जसमा तपशिलका पदाधिकारी रहनेछन् ।
- प्रधानमन्त्री अध्यक्ष
- नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सदस्य
- नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री सदस्य
- सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य
याे अन्तर प्रदेश परिषदकाे बैठक अावश्यकता अनुसार बस्नेछ । अाफ्नाे बैठक सम्बन्धी कार्यविधि पनि याे अाफैले बनाउनेछ । यसले अाफ्नाे बैठकमा विवादकाे प्रकृति अनुसार विवादकाे विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारकाे मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशकाे मन्त्री तथा विशेषज्ञलाइ अामन्त्रण गर्न सकिने छ ।
No comments:
Post a Comment