Health, Infrastructure of Development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा स्वास्थ्य ।

राेग र दुर्बलताबाट मुक्त हुुनुमात्र नभइ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ भएकाे अवस्थालाइ स्थास्थ्य भनिन्छ भन्ने WHO काे यस परिभाषाले नै बताउँछ कि स्वास्थ्यकाे सम्बन्ध समाजसँग पनि रहेकाे हुन्छ । मुलुककाे अार्थिक तथा सामाजिक विकासकाेलागि स्वस्थ जनशक्तिकाे अावश्यकता पर्ने भएकाेेले स्वास्थ्यलाइ पनि विकासकाे महत्वपूर्ण पूर्वाधारकाे रूपमा लिने गरिन्छ । जनताकाे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यमा अभिवृद्धि गरी राष्ट्र विकासका निम्ति स्थास्थ जनशक्ति तयार पार्ने र सम्पूर्ण जनतालाइ अावश्यक स्वास्थ्य सेवाकाे उपलब्धताद्धारा राेगीकाे संख्या तथा मृत्यूदरमा कमी ल्याइ अाैसत अायु वृद्धि गर्ने हरेक राष्ट्रकाे उदेश्य रहेकाे हुन्छ ।

स्वास्थ्यलाइ किन भन्ने विकासकाे पूर्वाधार ?

देहायका कारणले गर्दा स्वास्थ्यलाइ विकासकाे पूर्वाधारकाेा रूपमा लिइन्छ ।

• अस्वस्थ जनशक्ति विकास निर्माणकाे लागि बाेझिलाे हुन्छ ।
• सम्पूर्ण नागरिककाे स्वास्थ्य नै विकास निर्माणकाे  मूख्य ध्येय भएकाेले ।
• सबल स्वास्थ्यबाट अाय, अायु र साक्षरता अभिवृद्धि गरी मानव विकास सुचांकमा स्तराेन्नती गर्न सकिन्छ । जुन विकासकाे मूख्य गन्तव्य नै हाे ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रकाे गुणस्तरीय विकास नभइ अन्य विकासकाे अाैचित्य हुँदैन ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रकाे विद्यमान अवस्था

वि. सं. १९७५ मा विर अस्पतालकाे स्थापनासँगै नेपालमा अाधुनिक स्वास्थ्य उपचार पद्धतिकाे सुरूवात भएता पनि व्याप्त गरीबी, अशिक्षा र चेतनाकाे अभावले गर्दा जनताकाे स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार हुने सकेकाे छैन । तर वर्तमान नेपालले संविधानमा नै माैलिक हककाे रूपमा स्वास्थ्यलाइ प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा पाउने अधिकारकाे ग्यारेण्टी गरेकाे छ । बजेट, अावधिक याेजना, तथा कार्यक्रमहरूमा यसलाइ महत्वका साथ समावेश गरिएकाे छ । नवजात शिशु, शिशु, बाल र मातृ मृत्यूदरमा कमी अाएकाे छ । साथै अाैसत अायु लगायतका सुचकहरूमा सुधार अाएकाे छ । 

अार्थिक सर्वेक्षण 2075 अनुसार

• २३,७५१ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ।
• ५५,९०६ नर्सहरू काउन्सिलमा दर्ता भएका ।
• ८४२ जना विदेशी नर्सहरू दर्ता भएका ।
• ३१,९४८ जना अ.न.मी. दर्ता भएका ।

पन्ध्राैँ याेजना अनुसार
देश विकासमा स्वस्थ र उत्पादनशील नागरिककाे महत्वलाइ दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि मार्फत गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यकाे दायित्व हाे । यसै सन्दर्भमा लाेक कल्याणकारी राज्यकाे अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ नाफामूलकबाट क्रमशः सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने अावश्यकता छ । संविधानकाे एकत तथा साझा अधिकार सूचि अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ स्वास्थ्य सेवाकाे जिम्मेवारी दिँदै स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन, परम्परागत उपचार सेवा र सरूवा राेग नियन्त्रण लगायतकाे कार्यलाइ संघकाे अधिकार भित्र राखिएकाे छ । यसकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनकाे लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सहकार्यकाे अपरिहार्यता रहेकाे हुन्छ । नागरिकलाइ स्वस्थ बनाउन अाधुनिक चिकित्सा, अायुवेर्दिक, प्राकृतिक, हाेमियाेपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन अावश्यक देखिएकाे छ । यस याेजनामा स्वास्थ्य सेवालाइ जनताकाे घरदैलाेसम्मै पुर्याउन राज्यकाे नेतृत्वदायी र नीजि तथा सहकारी क्षेत्रकाे परिपुरक भूमिका रहनेछ । केहि तथ्यांकहरू ः

• अपेक्षित अायु ६९.७ वर्ष रहेकाे र याेजनाकाे अन्त्यमा ७२ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे ।
• जीवित जन्ममा शिशु मृत्यूदर ३२ रहेकाे छ ।
• नवजात शिशु मृत्यूदर २१ रहेकाे छ ।
• मातृ मृत्यूदर २३९ (प्रतिलाख जिवित जन्ममा) बाट ९९ (प्रतिलाख जिवित जन्ममा) पुर्याउने लक्ष्य ।
• ५ वर्ष मूनिकाे बाल मृत्यूदर (प्रतिहजार जिवित जन्ममा) ३९ बाट २४ मा झार्ने लक्ष्य रहेकाे ।
• कुल प्रजनन् दर २.३ रहेकाे ।
• ५ वर्ष मूनिकाे बालबालिकामा पुड्काेपन ३६ प्रतिशत रहेकाे ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाइ देहायबमाेजिम बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• जनताले अपेक्षा  गरे अनुरूपकाे गुणस्त सहितकाे स्वास्थ्य सेवाकाे पहुँच र एकरूपता कायम गर्न सकिएकाे छैन ।
• सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अावश्यकता अनुसारकाे अाधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सककाे अभाव अझै छ ।
• विश्वव्यापीकरणसँगै खानपान तथा जीवनशैलीमा अाएकाे परिवर्तनले नसर्ने राेगहरूकाे भार तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएकाे छ ।
• स्वास्थ्य सेवामा लगानी अनुसारकाे प्रतिफल अझै प्राप्त गर्न सकिएकाे छैन ।
• स्वास्थ्य सेवालाइ साधन स्राेतले सुसम्पन्न बनाउन सकिएकाे छैन ।
• अाैषधी उत्पादनमा अात्मनिर्भर हुन सकिएकाे छैन ।
• समुदायमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रकाे सहभागिता, यथाेचित सहकार्य तथा प्रभाकारी नियमन हुन सकेकाे छैन ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष एवम् गुणस्तरीय तथा सेवामूलक जनशक्तिकाे अपर्याप्तता अझै कायमै रहेकाे छ ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेताकाे विकास जनमानसमा अझै भइसकेकाे छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अवसर

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेकाे अवसरहरूलाइ देहायवमाेजिम बुँदागत गरिएकाे छ ।

• संविधान प्रदत्त राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारकाे सूची बाँडफाँड हुनु,
• नीति र कानून मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहनु,
• प्रदेश र स्थानीय तहले अाफ्नै स्राेतकाे प्रयाेग गरी स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु,
• नयाँ सूचना प्रविधि, अाैषधी तथा उपकरणहरूकाे उपलब्धता बढ्दै जानु, 
• समुदाय स्तरसम्म स्वास्थ्य सञ्जालकाे विस्तार हुनु ।

साेच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति

साेच

स्वस्थ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक ।

लक्ष्य

सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीकाे विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे पहुँच सुनिश्चित गर्ने  ।

उदेश्य

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूकाे सन्तुलित विकास र विस्तार गर्नु ।
• सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे लागि सरकारकाे उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमन अभिवृद्धि गर्दै नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ सेवामूलक क्षेत्रकाे रूपमा क्रमशः रूपान्तरण गर्नु । 
• बहुक्षेत्रिय समन्वय तथा साझेदारी सहित स्वास्थ्य सेवामा नागरिककाे पहुँच तथा उपभाेग बढाइ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाय थप जिम्मेवार बनाउँदै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्नु ।

रणनीति

• प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशामक लगायतका अाधारभूत देखि विशिष्टिकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिककाे महुँच सुनिश्चित गर्ने ।
• अायुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूकाे याेजनाबद्ध विकास र विस्तार गर्ने ।
• जीवन पथकाे अवधारणा अनुरूप सबै उमेर समुहका नागरिकहरूकाे स्वास्थ्य अावश्यकतालाइ सम्बाेधन गरी मातृशिशु, बालबालिका र किशाेरकिशाेरीकाे सर्वाङ्गीण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाइ थप सुधार तथा विस्तार गर्ने ।
• जनसंख्याकाे वितरण, भाैगाेलिक अवस्थिति एवम् अावश्यकताकाे अाधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सीप मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिकाे विकास तथा विस्तार गर्ने ।
• स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्दै दीगाे स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीकाे विकास गर्ने ।
• स्वास्थ्य सेवामा सरकारकाे नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी, नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचकाे सहकार्य तथा साझेदारीलाइ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ।
• नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूका साथै अाैषधी तथा अाैषधी जन्य सामाग्रीकाे उत्पादन, अायात, भण्डारण, वितरण तथा प्रयाेगकाे नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
• सर्ने तथा नसर्ने राेग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली सहितकाे एकीकृत उपाय अवलम्बन गर्ने ।
• स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाइ थप व्यवस्थित, एकीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै तहकाे स्वास्थ्य सूचनाकाे मार्गलाइ यथाेचित सम्बाेधन गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन, समीक्षा, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्ककाे प्रयाेग बढाउने ।
• नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकाे कार्यक्षेत्रलाइ समयानुकुल परिमार्जन गर्दै प्रदेशस्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने । 
• अाप्रवास प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा हुनसक्ने जाेखिमलाइ न्यूनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
• बहुक्षेत्रिय पाेषण याेजनाकाे समन्वय र साझेदारी मार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
• बहुक्षेत्रिय समन्वय मार्फत सबै नीतिमा स्वास्थ्यलाइ पमावेश गर्ने ।