Education as a infrastructure of development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा शिक्षा ।

शिक्षा विकास निर्माणकाे अग्रणी अावश्यकता हाे । यसले विविध किसिमका ज्ञान दिन्छ र अज्ञानता हटाउँछ । शिक्षाले मानिसलाइ सहि मार्गकाे पहिचान गर्न र साेहि मार्गमा प्रेरित गर्न सिकाउँछ । अाज शिक्षालाइ विश्वव्यापी रूपमा नै विकासकाे पूर्वशर्त एवम् पूर्वाधारकाे रूपमा लिइदै अाइएकाे छ । सचेतना अभिवृद्धिकाे सशक्त माध्यम नै शिक्षा हाे । विकासका अन्य पूर्वाधारहरूलाइ समेत शिक्षाले परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने भएकाेले पनि याे विकासका पूर्वाधार मध्य अघिल्लाे लहरमा रहेकाे हुुन्छ ।

नेपालमा शिक्षाकाे वर्तमान अवस्था

शिक्षालाइ विशेष महत्वकाे विषय बनाउँदै संविधानमा नै उल्लेख गरेर यसलाइ नागरिककाे माैलिक हककाे रूपमा स्थान दिइएकाे छ । साथै सरकारका नीति, याेजना, बजेट, कार्यक्रमहरूमा उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिएकाे छ । 

२०६८ सालकाे जनगणना अनुसार

५ वर्ष वा साे भन्दा माथिकाे उमेरका कुल जनसंख्याकाे ६५.९ प्रतिशत मानिस साक्षार रहेका छन् जस मध्य पुरूष साक्षारता ७५.१ प्रतिशत र महिला साक्षारता ५७.४ प्रतिशत रहेकाे छ ।

अार्थिक सर्वेक्षण 2075/76 अनुसार

• शैक्षिक सत्र २०७५ मा कक्षा एकमा भर्नादर (भर्ना उमेर ५ वर्ष पुगेका मध्य) ९६.३ प्रतिशत पुगेकाे छ ।
• प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५) काे खुद भर्ना दर ९६.५ प्रतिशत पुुगेकाे छ ।
• अाधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) सम्मकाे खुद भर्नादर ९२.७ प्रतिशत पुगेकाे छ ।
• माध्यमिक तह (९ देखि १२) सम्मकाे खुद भर्नादर ४६.४ प्रतिशत रहेकाे छ । 
• कक्षा १० सम्मकाे टिकाउ दर ५८.५ प्रतिशत रहेकाे छ भने कक्षा १२ सम्मकाे टिकाउ दर २२.२ प्रतिशत रहेकाे छ ।

१५ अाैँ याेजना अनुसार

• १५ वर्ष भन्दा माथिकाे साक्षारतादर ५८ प्रतिशत रहेकाेमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• युवा साक्षारता दर (१५ देखि २४ वर्ष) ८५ प्रतिशत रहेकाेमा ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• अाधारभूत तह (१ देखि ८) खुद भर्नादर ९२.३ प्रतिशत रहेकाेमा ९९.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• माध्यमिक तह (९ देखि १२) खुद भर्नादर ४३.९ प्रतिशत रहेकाेमा ६५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर९.५ प्रतिशत रहेकाेमा २२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा तालिम प्राप्त जनसंख्या २५ प्रतिशत रहेकाेमा ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका अवसरहरू

विकासका पूर्वाधार निर्माणकाे क्षेत्रमा उदाउँदै गरेकाे नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न अवसरहरू रहेका छन् जसलाइ देहायबमाेजिम उल्लेख गरिएकाे छ ।

• संविधानमा नै माध्यमिक तह सम्मकाे शिक्षालाइ स्थानीय तहकाे अधिकारकाे दायरा भित्र राखिएकाे छ ।
• साक्षारता दरमा बृद्धि भएकाे छ ।
• प्राविधिक शिक्षालाइ हरेक स्थानीय तहसम्म सर्वसुलभ बनाउने नीति लिइएकाे छ ।
• शिक्षालाइ माैलिक हककाे रूपमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
• विद्यालयतहकाे खुद भर्नादर र लैंगिक समता सूचांकमा प्रगति देखिएकाे छ ।
• समुदायमा शिक्षा प्रति अाकर्षण बढेकाे ।
• शिक्षामा सूचना प्रविधिकाे प्रयाेगले तिव्र रूप लिएकाे छ । 

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका भएका समस्याहरूलाइ देहायबमाेजिम बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• एक त अन्तराष्ट्रिय स्तरकाे गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएकाे छैन त्यसमा पनि उपलब्ध गुणस्तरीय शिक्षामा सबैकाे पहुँच पुर्याउन सकिएकाे छैन ।
• अान्तरिक तथा बाह्य माग बमाेजिमकाे जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएकाे छैन ।
• उत्पादित जनशक्तिले पर्याप्त राेजगारीकाे अवसर पाएकाे छैन ।
• सार्वजानिक र नीजि विद्यालयहरूकाे व्यवस्थापनमा चासाे कसैले दिन सकेकाे छैन । जसले गर्दा सार्वजानिक विद्यालयकाे शिक्षाकाे गुणस्तर खस्किदाे छ भने निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूकाे प्रभावकारी नियमन नहुँदा स्वेच्छाचारीता बढेकाे छ ।
• प्राविधिक शिक्षालाइ मुलधारकाे शिक्षाकाे रूपमा विकसा गर्न सकिएकाे छैन ।
• सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयहरूबीचकाे पाठ्यक्रममा नै असमानता छ ।
• कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाइ माध्यमिक तहसम्म पनि टिकाउन सकिएकाे छैन ।

समस्या समाधानका उपायहरू

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानकाे लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

• शिक्षामा सबैकाे पहुँच बढाउन समन्यायिक तथा समावेशी नीति अवलम्बन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैकाे पहुँच अभिबृद्धि गर्नु पर्छ ।
• विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयकाे अनुपातलाइ सन्तुलित पार्नुपर्छ ।
• प्राविधिक शिक्षा सबैकाे पहुँच याेग्य बनाउने ।
• सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयकाे पाठ्यक्रममा भएकाे असमानता हटाएर एउटै गराउने ।
• अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षाकाे गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ।
• शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाइ विशेष सुविधाकाे व्यवस्था गर्ने ।
• दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री तथा दक्ष शिक्षककाे व्यवस्था गर्ने ।
• नीति निर्माण गर्ने बेला स्थलगत अबलाेकन गरी समय, स्थान र भुगाेल सापेक्ष शिक्षा नीति बनाउने ।

१५ अाैं याेजनामा शिक्षा

साेच

सामाजिक अार्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधन

लक्ष्य

गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सिर्जनशिल, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्राेतकाे विकास गर्ने ।

उद्देश्य

• सबै बालबालिकालाइ प्रारम्भिक बालशिक्षाकाे अनुभव सहित अाधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षामा निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गरी शिक्षालाइ गुणस्तरीय, जीवनाेपयाेगी र प्रविधिमैत्री बनाउनु ।
• प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकासमा समावेशी र समतामुलक पहुँच विस्तार  र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु ।
• पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाइ वैज्ञानिक, नाप्रवर्द्धनात्मक, अनुसन्धानमुलक, प्रविधिमैत्री, राेजगार मूलक बनाउदै ज्ञानमा अाधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु ।
• सबै नागरिकका लागि जीवन पर्यन्त शिक्षाकाे पहुँच अवसर सुनिश्चित गर्नु । 
• संघीय संरचना अनुरूप सबै तहका शैक्षिक-प्रशासनिक निकाय र संस्थामा सुशासन कायम गर्नु । 

रणनीति 

• प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाइ विद्यालय शिक्षाकाे अभिन्न अङ्गकाे रूपमा विकास गरी यसलाइ सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य गर्ने ।
• अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाकाे मापदण्दकाे अाधारमा विद्यालय शिक्षामा समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारका सबै तहलाइ क्षमतावान र जवाफदेहि बनाउने ।
• विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड र प्रत्यायन प्रणाली विकास गरी विद्यालयमा समान गुणस्तर कायम गर्ने ।
• मानव संसाधन पूर्वाधार तथा प्रविधिकाे विकास र जीवनाेपयाेगी ज्ञान र शिपमा अाधारित पाठ्यक्रम मार्फत सबै तहकाे शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।