Concept
विकास एक बहुअायामिक विषय हाे । यसै कारण सरकार नै किन नहाेस् कुनै एक पक्षले मात्र विकासकाे लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । परम्परागत साेचमा रहेकाे विकासकाे वाहक र नेतृत्वकर्ता सरकार मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाइ अाधुनिक कालका प्रायः सबै देशहरूले बिट मारिसकेका छन् । विकासकाे प्रमूख दायित्व सरकार वा राज्यकाे हाे भन्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन तर यसाे भनिरहँदा विकासकाे लागि राज्यकाे मूख ताकेर बस्नु त्यति युक्तिसँगत मानिदैन ।
सन् १९८० काे दशकमा पार्दुभाव भएकाे विश्वव्यापी अार्थिक उदारिकरणकाे मान्यतालाइ नेपालले सन् १९९० काे दशकमा शासन सञ्चालनमा अनुसरण गरेसँगै विकासमा राज्य बाहेकका क्षेत्रकाे भुमिका सघन बन्दै गएकाे छ । वर्तमान विश्वका लाेकतान्त्रिक र उदार शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा सरकारले मार्गदर्शककाे भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकार बाहेकका निजी सहकारी, गैरसरकारी, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था जस्ता क्षेत्रले विकासमा सक्रिय भूमिका जनाउनु पर्ने मान्यता पाइन्छ ।
Role of State in Development Process.
राज्य अाफैमा अमूर्त पक्ष भएकाेले विकास प्रक्रियामा राज्यकाे भूमिका भन्नाले सरकारकाे भूमिका भनी बुझिन्छ । परम्परागत रूपमा सरकार वा राज्यकाे भूमिका राजश्व संकलन, शान्ति सुव्यवस्था र सिमा सुरक्षामा सिमित थियाे । विकासकाे प्रमूख सम्वाहकका रूपमा रहेकाे राज्यसंयन्त्रले राज्य बाहेकका क्षेत्रले गर्न नसकेकाे काम सम्पादन गर्ने तथा ति क्षेत्रहरूकाे असफलता भएका कार्य गर्ने अन्तिम विकल्पकाे रूपमा समेत भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । देशकाे समग्र विकास प्रक्रियालाइ ठाेस दिशा दिने र गति प्रदान गर्ने प्रमूख जिम्मेवारी राज्यकाे हाे । यसले जहिले पनि अग्रणी नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राज्यले विकास प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिकालाइ यसरी बुँदागत गर्न सकिन्छ ।
- सरकार बाहेकका क्षेत्रले विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेता पनि विकासकाे मूल कर्ता भने सरकार नै रहेकाे हुन्छ । सरकारले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिकाे अधिनमा रहेर नै विकास प्रक्रिया सञ्चालन हुने भएकाेले सरकारलाइ विकासकाे मियाेकाे रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
- कार्यस्थलमा सरकार बाहेकका क्षेत्रकाे भूमिका बढी रहने भएता पनि त्यसकाे नियमन र निर्देशनकाे लागि सरकार नभै हुँदैन । नीति नियमहरूकाे पालना भए नभएकाे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम सरकारकाे नै हुन्छ ।
- सरकार बाहेकका विभिन्न क्षेत्रहरूले विकासमा सहकार्य गर्ने भएकाेले तिनिहरूबीच समन्वय कर्ताकाे भूमिका पनि सरकार वा राज्यले निभाउनु पर्ने महत्वपूर्ण भूमिका मध्यकाे एक हाे ।
- सरकारले विकास प्रक्रियामा साझेदार क्षेत्रकाे हकहितकाे संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी तिनिहरूकाे अभिभावकत्वकाे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- साझेदार क्षेत्रहरूलाइ विकास प्रक्रियमा अाकर्षण गर्ने वातावरणकाे निर्माणमा पनि सरकारकाे भूमिका त्यत्तिकै उल्लेखनिय मानिन्छ ।
Role of non State Actors in Development Process.
विश्वमा सन् १९८० काे दशक पछि अार्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापिकरणकाे अवधारणा सँगै शासन र विकास प्रक्रियामा सरकार बाहेकका क्षेत्र विशेष गरेर निजी क्षेत्रकाे प्रवेश भएकाे हाे । नेपालमा भने यसले प्रवेश पाउन झण्डै एक दशक पर्खनुपर्याे । सरकारकाे ढुकुटी भन्दा बाहिर रहेकाे पुँजी, प्रविधि, सीप र दक्षतालाइ राष्ट्रिय विकासमा समाहित गर्नकाे लागि यिनिहरूलाइ विकास प्रक्रिया र शासनकाे मूल धारमा ल्याउनु पर्ने अवधारणा विकसित भएकाे हाे । सरकार बाहेकका क्षेत्र भनेर ताेकिएका विभिन्न क्षेत्र रहेका छन् जसमध्य केहि यसस प्रकार छन् ः
निजी क्षेत्र
विशेष गरी नाफा कमाउने उदेश्यले व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा स्थापना भएका सरकार बाहिरका संस्थाहरू निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रले सार्वजानिक हितलाइ नहेरी मुनाफालाइ पहिलाे प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ । यसले सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धालाइ जाेड दिन्छ । सरकारसँगकाे पूजीँगत सिमितताका कारण निजी क्षेत्रकाे अावश्यकता पर्दछ । निजीकरण एेन २०५० ले सरकार बाहेकका अन्य क्षेत्र निजी क्षेत्र हुन् भनी यसकाे परिभाषालाइ व्यापक बनाएकाे छ । सन् १९८० काे दशकमा अगाडी अाएकाे उदारिकरणकाे अवधारणाले विकासमा निजी क्षेत्रकाे सहभागिता र साझेदारीमा जाेड दिदै सरकार विकासकाे सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ता मात्र हाे भन्ने मान्यताकाे शुत्रपात गर्याे । नेपालमा खुला र उदार राजनीतिक प्रणालीकाे विकाससँगै सन् १९९० पछि अाठाै याेजनाबाट निजी क्षेत्रलाइ विकासकाे सहयात्रीकाे रूपमा अगाडी ल्याइएकाे हाेे ।
निजी क्षेत्रले सरकारकाे ढुकुटी भन्दा बाहिर रहेकाे पुँजी, प्रविधि, सीप र दक्षतालाइ विकासकाे मुल धारमा ल्याइ विकासलाइ मुर्त रूप दिने काम गर्छ। विश्वव्यापिकरणकाे मान्यता अनूरूप विकास निर्माण कार्यलाइ प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यसले निकै ठुलाे भुमिका खेलेकाे हुन्छ । अाैधाेगिकरण मार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ । राेजगारीकाे सृजना गरी गरीबी न्यूनिकरणमा सघाउ पुर्याउँदै देशलाइ समृद्ध बनाउन विशेष भुमिका निर्वाह गर्छ । वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि तथा सर्वसुलभ रूपमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाे छ ।
सहकारी क्षेत्र
स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेका ज्ञान, सीप, श्रम, पुँजी र प्रविधि अादिकाे प्रयाेग गर्दै उद्यमशिलता र राेजगारीकाे सृजना गर्ने उदेश्यले स्थापित अर्काे सरकार बाहेककाे क्षेत्र सहकारी हाे । नेपालकाे वर्तमान संविधानले सहकारीलाइ अर्थतन्त्र विकासकाे माध्यमका रूपमा लिएकाे छ । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने नाराका साथ सन् १८४४ मा वेलायतका Robert Owen ले अघि सारेकाे अवधारणा हाे । नेपालमा यसकाे सुरूवात वि.सं. २०१३ बाट भएकाे हाे ।
सहकारीले सरकार र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउछ । यसले सामाजिक उद्यमशीलताकाे विकास गरी अात्मनिर्भर बन्न अभिप्रेरित गर्छ । सामाजिक सद्भाव, एेक्यबद्धता र सामुहिक भावनाकाे विकास गर्छ । स्थानीय स्तरमा नेतृत्व र स्राेत परिचालन क्षमताकाे विकास गर्छ। राेजगारी सृजना तथा स्वराेजगार बनाइ स्थानीय जनतालाइ अात्मनिर्भर बनाउँछ जसले गर्दा गरीबी न्यूनिकरण भइ अपेक्षित विकास सम्भव हुन्छ । घरेलु तथा स-साना उद्याेग स्थापना भइ मुलुककाे अाैद्याेगिक विकासमा टेवा पुग्छ ।
गैर सरकारी संस्था
सरकारले बनाएकाे नीति नियमकाे पालना गर्दै स्थापित भएका र अाफ्नाे छुट्टै नियमबाट परिचालित हुने सेवामूलक, स्वयमसेवी, गैरनाफामूखी संस्था नै गैरसरकारी संस्था हाे । याे पनि विकास प्रक्रियामा सहयाेग पुर्याउने सरकार बाहेककाे क्षेत्र मध्य एक हाे । यिनिहरू प्राय सामाजिक सेवा र सामाजिक हितका निम्ति स्थापना भएका हुन्छन् । सरकारका काम कारबाहिलाइ जनता समक्ष उजागर गरी जनतालाइ सचेत बनाउने मूख्य ध्यय यिनिहरूकाे हुने गर्छ ।
गैर सरकारी संस्थाले सामाजिक सचेतना तथा नागरिक शिक्षाकाे अभिवृद्धि गर्ने, विकासमा नागरिक सहभागिताकाे सुनिश्चतता गराउने, सुशासलाइ संस्थागत गर्ने जस्ता कार्य गर्दछन् । त्यस्तै सामाजिक परिचालनलाइ सशक्त बनाउनमा पनि यिनिहरूकाे भूमिका अहम् मानिन्छ । कानूनकाे शासनमा जाेड, मानव अधिकारकाे ग्यारेण्टी, सामाजिक विकृतिकाे अन्त्य जस्ता विषय यिनिहरूका मूख्य मुद्दा हुने गर्छन् ।
नागरिक समाज
नागरिककाे हकहिक अधिकार र मागकाे अलवा अरू केहि नदेख्ने नागरिकका अगुवाहरूकाे संस्था नै नागरिक समाज हाे । यिनिहरूले सदासर्वदा नागरिकका पक्षमा अावाज बुलन्द गर्ने काम गर्छन् । नागरिकका अावाजलाइ सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याएर नागरिकबाट सरकाकाे ध्यान विचलित हुनबाट बचाउनु यिनिहरूकाे मूख्य ध्येय नै हाे ।
अनियमितता र अवैधानिक क्रियाकलापहरूकाे खबरदारी गर्ने, जनमूखी विकास प्रक्रियालाइ हृदयंगम गर्ने, सहभागितामूलक विकास पद्धतिमा जाेड दिने, सुशासन र कानूनकाे शासनमा जाेड दिने, समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सघाउ पुर्याउने जस्ता कार्यमा नागरिक समाजले निकै ठुलाे भूमिका बहन गर्दै अाएकाे छ ।
No comments:
Post a Comment