Policies mentioned in Constitution of Nepal- नेपालकाे संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीतिहरू ।
१) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति
- नेपालकाे स्वतन्त्रता, सार्वभाैमसत्ता, भाैगाेलिक अखण्डता र स्वाधीनताकाे संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण राख्ने ।
- विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र एेक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइबीच परस्परमा सहयाेगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने ।
- राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीकाे विकास गरी शान्ति सरक्षाकाे व्यवस्था गर्ने ।
- सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाकाे प्रत्याभूति गर्ने ।
- राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका अाधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाइ सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने ।
- राष्ट्रिय अावश्यकता अनुसार नागरिकलाइ राष्ट्रकाे सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने ।
- पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेकाे ज्ञान, सीप र अनुभवलाइ राष्ट्र हितमा समुचित उपयाेग गर्ने ।
२) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति
- राजनीतिक उपलब्धिकाे रक्षा, सुदृढिकरण र विकास गर्दै अार्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताकाे सर्वाेत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने ।
- मानव अधिकारकाे संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै विधिकाे शासन कायम गर्ने ।
- नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झाैताहरूकाे कार्यान्वयन गर्ने ।
- सार्वजानिक प्रशासनलाइ स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताकाे समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनकाे प्रत्याभूति गर्ने ।
- अामसञ्चारलाइ स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन अावश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्राेत साधन र प्रशासनकाे साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयाेगात्मक सम्बन्धकाे विकास र विस्तार गर्ने ।
३) सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति
- स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिकाे विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा अाधारित समाजकाे निर्माण गर्ने ।
- एेतिहासिक, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक सम्पदाकाे संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने ।
- सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायकाे सिर्जनशीलताकाे प्रवर्द्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने ।
- राष्ट्रिय सम्पदाकाे रूपमा रहेका कला, साहित्य र संगितकाे विकासमा जाेड दिने ।
- समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शाेषण र अन्यायकाे अन्त्य गर्ने ।
- देशकाे साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका अाधारमा विभिन्न जातजाती र समुदायकाे भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाकाे संरक्षण र विकास गर्ने ।
- बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।
४) अर्थ, उद्याेग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति
- सार्वजानिक निजी र सहकारी क्षेत्रकाे सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ।
- अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रकाे भूमिकालाइ महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्राेतकाे अधिकतम परिचालन गरी अार्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने ।
- सहकारी क्षेत्रलाइ प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने ।
- अार्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहि र प्रतिस्पर्धि कायम गर्न नियमनकाे व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्राेत्साहन र परिचालन गर्ने ।
- उपलब्ध साधन, स्राेत तथा अार्थिक विकासकाे प्रतिफलकाे न्यायाेचित वितरण गर्ने ।
- तुलनात्मक लाभका क्षेत्रकाे पहिचान गरी उद्याेगकाे विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाकाे बजार विविधिकरण र विस्तार गर्ने ।
- कालाेबजारी, एकाधिकार, कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यकाे अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाइ प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभाेक्ताकाे हित संरक्षण गर्ने ।
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे विकासकालागि राष्ट्रिय उद्याेगधन्दा र साधन स्राेतकाे संरक्षण र संवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा अाधारित स्वदेशी लगानीलाइ प्राथमिकता दिने ।
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे विकासकालागि स्वदेशी लगानीलाइ प्राथमिकता दिने ।
- राष्ट्रिय हित अनुकूल अायात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिकाे लगानीलाइ अाकर्षित गर्दै पुर्वाधार विकासमा प्राेत्साहन एवं परिचालन गर्ने ।
- वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय अावश्यकता र प्राथमिकतालाइ अाधार बनाउँदै यसलाइ पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने ।
- गैरअावासीय नेपालीहरूकाे ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाइ राष्ट्रिय विकासमा उपयाेग गर्ने ।
- अाैधाेगिक करिडाेर, विशेष अार्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियाेजना, विदेशी लगानीका परियाेजनाकाे सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराइ अार्थिक विकासलाइ गतिशीलता प्रदान गर्ने ।
५) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति
- भूमिमा रहेकाे दाेहाेराे स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानकाे हितलाइ ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने ।
- अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाइ निरूत्साहित गर्दै जग्गाकाे चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
- किसानकाे हक हित संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै कृषिकाे उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयाेग नीतिकाे अवलम्बन गरी भूमिकाे व्यवस्थापन र कृषिकाे व्यवसायीकरण, अाैधाेगिकरण, विविधिकरण र अाधुनिकरण गर्ने ।
- भूमिकाे उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका अाधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसकाे समुचित उपयाेग गर्ने ।
- कृषकका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजकाे उचित मूल्य र बजारमा पहुँचकाे व्यवस्था गर्ने ।
६) विकास सम्बन्धी नीति
- क्षेत्रीय सन्तुलन सहितकाे समावेशी अार्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासकाे याेजना अन्तर्गत दीगाे सामाजिक, अार्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने ।
- विकासका दृष्टिले पछाडी परेका क्षेत्रलाइ प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दीगाे रूपमा भाैतिक पूर्वाधारकाे विकास गर्ने ।
- विकास निर्माणकाे प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।
- वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिकाे अविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बाैद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूकाे संरक्षण गर्ने ।
- राष्ट्रिय अावश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिकाे विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताकाे सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिकाे उच्चतम उपयाेग गर्ने ।
- विकासकाे प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाइ प्राथमिकता दिदै अाम जनताले न्यायाेचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने ।
- एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाइ राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास याेजनासँग अाबद्ध गर्ने ।
- जनसांख्यिक तथ्यांकलाइ अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास याेजनासँग अावद्ध गर्ने ।
७) प्राकृतिक साधन स्राेतकाे संरक्षण, संवर्द्धन र उपयाेग सम्बन्धी नीति
- राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायकाे मान्यतालाइ अात्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्राेत साधनकाे संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दीगाे रूपमा उपयाेग गर्ने र स्थानीय समुदायलाइ प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूकाे न्यायाेचित वितरण गर्ने ।
- जनसहभागितामा अाधारित स्वदेशी लगानीलाइ प्राथमिकता दिदै जलस्राेतकाे बहुउपयाेगी विकास गर्ने ।
- नविकरणीय उर्जाकाे उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका अाधारभूत अावश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भर पर्दाे उर्जाकाे अापूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा उर्जाकाे समुचित प्रयाेग गर्ने ।
- जलउत्पन्न प्रकाेप नियन्त्रण र नदिकाे व्यवस्थापन गर्दै दीगाे र भरपर्दाे सिँचाइकाे विकास गर्ने ।
- जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाइ अाैधाेगिक एवं भाैतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जाेखिमलाइ न्यूनिकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताकाे संरक्षण, संवर्द्धन र दीगाे उपयाेग गर्ने ।
- वातावरणीय सन्तुलनका लागि अावश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने ।
- प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकरात्मक असर परेकाे वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकरात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उयायहरू अवलम्बन गर्ने ।
- वातावरण प्रदूषण गर्नेले साे बापत दायित्व व्यहाेर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दीगाे विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने ।
- प्राकृतिक प्रकाेपबाट हुने जाेखिम न्यूनिकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने ।
८) नागरिकका अाधारभूत अावश्यकता सम्बन्धी नीति
- शिक्षालाइ वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, राेजगारमूलक एवं जनमूखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने ।
- शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकाे लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएकाे नीजि क्षेत्रकाे लगानीलाइ नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।
- उच्च शिक्षालाइ सहज, गुणस्तरीय र पहुँच याेग्य बनाइ त्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने ।
- नागरिककाे व्यक्तित्व विकासकालागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयकाे स्थापना र प्रवर्धन गर्ने ।
- नागरिकलाइ स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यकाे क्षेत्रमा अावश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने ।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैकाे सहज, सुलभ समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
- नेपालकाे परम्परागत चिकित्सा पद्धतिकाे रूपमा रहेकाे अायुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र हाेमियाेपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिकाे संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने ।
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यकाे लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएकाे निजी लगानीलाइ नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।
- स्वास्थ्य सेवालाइ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जाेड दिदै स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य कर्मीकाे संख्या वृद्धि गर्दै जाने ।
- नेपालकाे क्षमता र अावश्यकताका अाधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियाेजनलाइ प्राेत्साहित गर्दै मातृशिशु मृत्यूदर घटाइ अाैसत अायु बढाउने ।
- अव्यवस्थित बसाेबासलाइ व्यस्थापन गर्ने तथा याेजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने ।
- कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्यसम्प्रभुताकाे मान्यता अनुरूप जलवायु र माटाे अनुकूलकाे खाद्यान्न उत्पादनलाइ प्राेत्साहन गरी खाद्यान्नकाे दीगाे उत्पादन, अापूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणकाे व्यवस्था गर्ने ।
- अाधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूकाे समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएकाे क्षेत्रलाइ विशेष प्राथमिकता दिइ याेजनाबद्ध अापूर्तिकाे व्यवस्था गर्ने ।
- यातायात सुविधामा नागरिकहरूकाे सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाइ प्राथमिकता दिदै सार्वजानिक यातायातलाइ प्राेत्साहन र निजी यातायातलाइ नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाइ सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने ।
- नागरिककाे स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचकाे व्यवस्था मिलाउने ।
९) श्रम र राेजगार सम्बन्धी नीति
- सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशकाे मुख्य सामाजिक अार्थिक शक्तिकाे रूपमा रहेकाे श्रमशक्तिलाइ दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै राेजगारी अभिवृद्धि गर्ने ।
- मर्यादित श्रमकाे अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिककाे अाधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने ।
- बालश्रम लगायत श्रम शाेषणका सबै रूपकाे अन्त्य गर्ने ।
- श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिककाे सहभागिता प्राेत्साहन गर्ने ।
- वैदेशिक राेजगारीलाइ शाेषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिककाे राेजगारी र अधिकारकाे प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रकाे नियमन र व्यवस्थापन गर्ने ।
- बैदेशिक राेजगारीबाट अार्जन भएकाे पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाइ स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्राेत्साहन गर्ने ।
१०) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
- असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाइ सीप, क्षमता र याेग्यताकाे अाधारमा राेजगारीमा प्राथमिकता दिदै जीविकाेपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जानेे ।
- जाेखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पिडित महिलालाइ पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरी स्वालम्बी बनाउने ।
- प्रजनन अवस्थामा अावश्यक सेवा सुविधा उपभाेगकाे सुनिश्चितता गर्ने ।
- बालबच्चाकाे पालन पाेषण, परिवारकाे हेरचार जस्ता काम र याेगदानलाइ अार्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
- बालबालिकाकाे सर्वाेत्तम हितलाइ प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने ।
- मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूकाे पहिचान गरी बसाेबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकाेपार्जनका लागि कृषियाेग्य जमिन वा राेजगारीकाे व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ।
- राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, अार्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरूकाे पूर्ण उपयाेगकाे वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाकाे सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, राेजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यकाे सर्वाङ्गीण विकासमा याेगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने ।
- अादिवासी जनजातीकाे पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सराेकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा अादिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायकाे परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परमपरा र अनुभवलाइ संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने ।
- अल्पसंख्यक समुदायलाइ अाफ्नाे पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयाेगकाे अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाइ अार्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अवसर तथा लाभकाे समान वितरण तथा त्यस्ता समुदाय भित्रका विपन्न नागरिककाे संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- उत्पिडित तथा पिछडिएकाे क्षेत्रका नागरिककाे संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र अाधारभूत अावश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने सबै लिङ्ग, क्षेत्र र सामुदायभित्रका अार्थिक रूपले विपन्नलाइ प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
- स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेककुद तथा खेलाडीमा याेजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाइ राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिबृद्धि गर्ने माध्यमकाे रूपमा विकास गर्ने ।
- सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाकाे लगानी र भूमिकालाइ जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूकाे स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय अावश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाइ संलग्न गराउने ।
११) न्याय र दण्ड सम्बन्धी नीति
- न्याय प्रशासनलाइ छिटाे छरिताे, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने ।
- सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
- राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रकाे भ्रष्टाचार र अनियमितता नियनत्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।
१२) पर्यटन सम्बन्ध नीति
- नेपालका एेतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूकाे पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे महत्वपूर्ण अाधारकाे रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्याेगकाे विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिकाे विकास गर्न अावश्यक वातावरण एवं नीतिकाे निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्याेगकाे लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाइ प्राथमिकता दिने ।
१३) अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति
- नेपालकाे सार्वभाैमसत्ता, भाैगाेलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितकाे रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघकाे बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलकाे सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिकाे मान्यताका अाधारमा राष्ट्रकाे सर्वाेपरी हितलाइ ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिकाे सञ्चालन गर्ने ।
- विगतमा भएका सन्धीहरूकाे पुनरावलाेकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितकाे अाधारमा सन्धी सम्झाैताहरू गर्ने ।
No comments:
Post a Comment