Globalization & Development - विश्वव्यापीकरण र विकास ।

विश्वका देशहरूबीच वस्तु तथा सेवा, श्रम, पुँजी र प्रविधिकाे प्रवाहमा हुने खुलापन नै विश्वव्यापीकरण हाे । अाज विश्वव्यापीकरण निकै चलन चल्तिमा रहेकाे शब्द भएकाे छ । विशेष गरी सन् १९८० काे दशकमा विश्वमा अाएकाे उदारिकरणकाे प्रभाव स्वरूप विश्वमा वस्तु तथा सेवा, पुँजी र प्रविधिकाे अादानप्रदान सुरू भएकाे हाे । सन् १९९० काे दशकमा साेभियत संघकाे विघटन र शीतयुद्धकाे अन्त्यसँगै  विश्वव्यापीकरणले अाफ्नाे पकड जमाउन थालेकाे हाे । पछिल्लाे समयमा विश्वका मूलुकहरू अार्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक तवरले पनि परस्परमा नजिक हुन थालेका छन् याे पनि विश्वव्यापीकरणकाे एक महत्वूर्ण उपलब्धी हाे ।

सन् २००० मा अन्तराष्ट्रिय मुद्राकाेषले विश्वव्यापीकरणका ४ वटा पक्षहरू पहिचान गरेकाे छ ।

• Trade and transaction
• Capital and investment
• Migration and movement
• Dissemination of knowledge

नेपालले वि.सं. २०३८ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एेन मार्फत  विदेशी लगानी भित्र्याने नीति अवलम्बन गरेकाे पाइन्छ भने वि.सं. २०५० मा निजिकरण एेन मार्फत विकासमा निजि क्षेत्रकाे अभ्यासकाे अलावा उद्याेग, वाणिज्य, पर्यटन, जलविद्युत, वैदेशिक राेजगार अादि नीति अगाडि सारेर विश्वव्यापीकरणमा हाेमिएकाे पाइन्छ । WTO काे सदस्यतासँगै नेपालकाे विश्वव्यापीकरणकाे यात्रा अझ फराकिलाे भएकाे छ साथै विभिन्न मूलुकसँगकाे द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झाैता, BIMSTEC, SAFTA, WB, लगायतका अन्तराष्ट्रिय निकायहरूमा अावद्धता र सहकार्यले पनि विश्वव्यापीकरणकाे लहरमा नेपाललाइ अग्रस्थानमा राख्न टेवा पुर्याएका छन् ।

विश्वव्यापीकरणका प्रभाव

सकरात्मक प्रभाव

विश्वव्यापीकरण विश्वलाइ एक अर्कासँग जाेड्ने जालाे हाे । यसले अाधूनिक समयका मावनलाइ अाफ्ना क्रियाकलापहरू सहज बनाउन निकै सहज भएकाे छ । यसका सकरात्मक प्रभावलाइ यसरी बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• गरीब र कम विकसित देशहरूमा विदेशी लगानी र प्रविधिकाे पहुँच पुगेकाे छ ।
• अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाकाे कारण उपभाेक्ताले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुकाे उपभाेग गर्न पाएका छन् ।
• श्रम बजारकाे क्षेत्र व्यापक भएकाे छ ।
• मानिसले अाफ्नाे क्रयशक्ति अनुसारकाे वस्तु उपयाेग गर्न पाएका छन् ।
• मानिसकाे जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन भइ अार्थिक, सामाजिक र साँकृतिक  रूपान्तरण भएकाे छ ।

नकरात्मक प्रभाव

विश्वव्यापीकरणले सँधै राम्राे मात्र गर्छ नन्नु विल्कुले जायज हुँदैन ।  यसका नकरात्मक पक्ष पनि त्यत्तिकै छन् । ति मध्यका केहि नकरात्मक कुराहरू यस्ता छन् ।

•  बैदेशिक सहायता, प्रविधि जनशक्तिकाे वर्चश्व हुने भएकाेले कमजाेर राष्ट्रकाे सम्प्रभुतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गराउँछ ।
• धनी र विकसित देशले अाफ्नाे स्वार्थ अनूकुल प्रयाेग गर्ने भएकाेले असमानता र मतभेत निम्त्याउँछ ।
•  मानिस तथा वस्तुकाे अाेहाेर दाेहाेर हुने भएकाेले  Spanis flu, CoVid-19 जस्ता विश्वव्यापी महामारीजन्य खतरा निम्तिने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
• अार्थिक र बाैद्धिक शक्तिकाे अाडमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रकाे विकासशिल देशमाथि अार्थिक अाैपनिवेशिकरण हुने खतरा बढ्दाे छ ।
• विभिन्न धनी बहुराष्ट्रिय कम्पनिकाे सञ्जालले विश्वलाइ नै अाफ्नाे पञ्जामा राख्दा विभिन्न किसिमका अार्थिक असमानताकाे स्थिति सृजना हुन्छ ।

Peace and Conflict Sensitive Development- शान्ति र द्धन्द्ध संवेदनशील विकास

अवधारणा

शान्ति र द्धन्द्ध दुइ ध्रुवतिरका विषय हुन् । यि दुइ विषय एकसाथ हुनु सम्भव छैन । एककाे उपस्थितिमा अर्काे जहिले अनुपस्थित रहनु पर्छ । समाज विकासकाे अन्तिम लक्ष्य शान्ति हाे तर समाजका हरेक गतिविधिमा द्धन्द्ध अवश्यम्भावी हुन्छ । त्यसैले शान्ति र द्धन्द्धलाइ सन्तुलनमा राखेर लैजानु निकै ठुलाे चुनाैतीकाे विषय हाे । द्धन्द्धकाे अवस्थामा समेत् शान्तिप्रिय विकास कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयकाे खाेजकाे परिणाम स्वरूप याे शान्ति र द्धन्द्ध संवेदनशिल विकासकाे अवधारणा अगाडी अाएकाे हाे । विकासकाे सन्दर्भमा यि दुवैलाइ मध्यनजर गर्दै विकास प्रक्रियालाइ गन्तव्यमा पुर्याउने अभियान नै शान्ति र द्धन्द्ध संवेदनशील विकास हाे भन्न सकिन्छ ।

शान्ति सम्वेदनशील विकास

हरेक विकासकाे चाहना र लक्ष्य शान्ति नै हाे । शान्तिलाइ केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्ववक्षीय सन्तुष्टि कायम हुने गरी विकास प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता नै शान्ति सम्वेदनशील विकास हाे । यसले द्धन्द्ध रहित विकासकाे वकालत गर्छ । याे विशेष गरी समन्यायिक, समतामा अाधारित, मानवअधिकारकाे संरक्षणमा तल्लिन, सहभागितामूलक विकास पद्धति हाे जहाँ कुनै विवाद सृजना भइहालेकाे खण्डमा विवाद निरूपण गर्ने संयन्त्रकाे अनिवार्य उपस्थिति रहेकाे हुन्छ ।

द्धन्द्ध संवेदनशील विकास

द्धन्द्धबाट प्रभावित क्षेत्रकाे विकास तथा द्धन्द्धकाे कारण भएकाे क्षतिलाइ सम्बाेधन गर्न अबलम्बन गरिने विकास नै द्धन्द्ध संवेदनशील विकास हाे । यसले द्धन्द्धाेतर अवस्थालाइ शान्ति प्रक्रियामा लैजाने प्रयास गर्दछ । यसले द्धन्द्ध पश्चात हुने पुनः निर्माण र सामान्यीकरण दुवैलाइ बुझाउँछ । OECD ले सन् १९९७ मा प्रशाशन गरेकाे विकास सहायता निर्दशिकाले कसरी द्धन्द्धकाे राेकथाम गर्न सकिन्छ र कसरी द्धन्द्धाेत्तर पुनर्स्थापना र पुननिर्माणलाइ टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा तर्क अघि सारेकाे थियाे । 

द्धन्द्ध संवेदनशील  विकासलाइ द्धन्द्ध पूर्वकाे अवस्था, द्धन्द्धरत अवस्था र द्धन्द्धाेत्तर अवस्था गरी तिनवटा अवस्थामा विभाजन गर्ने गरिन्छ । विभेद, असमानताकाे अादिकाे अन्त्य गरी सामाजिक समावेशीकरण, सहभागितामा जाेड दिदै सर्वपक्षीय माग र अावश्यकतालाइ सम्बाेधन गर्ने रणनीति द्धन्द्ध पूर्व अपनाउनु पर्ने मान्यता राखिन्छ । द्धन्द्धकाे अवस्था र द्धन्द्धरत पक्षकाे शुक्ष्म विश्लेषण गरी safe landing गर्ने रणनीति द्धन्द्धरत अवस्थामा अपनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूकाे रहेकाे छ । द्धन्द्धाेत्तर अवस्थामा द्धन्द्धकाे समाधानका बेला गरिएका सन्धी सम्झाैताकाे अक्षरस कार्यान्वयन र द्धन्द्धले पुर्याएका क्षतिकाे पुनःनिर्माण साथै द्धन्द्ध प्रभावितकाे पुनःस्थापना गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनु अावश्यक देखिन्छ ।

Role of State and non State Actors in Development Process.

Concept

विकास एक बहुअायामिक विषय हाे । यसै कारण सरकार नै किन नहाेस् कुनै एक पक्षले मात्र विकासकाे लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । परम्परागत साेचमा रहेकाे विकासकाे वाहक र नेतृत्वकर्ता सरकार मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाइ अाधुनिक कालका प्रायः सबै देशहरूले बिट मारिसकेका छन् । विकासकाे प्रमूख दायित्व सरकार वा राज्यकाे हाे भन्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन तर यसाे भनिरहँदा विकासकाे लागि राज्यकाे मूख ताकेर बस्नु त्यति युक्तिसँगत मानिदैन । 

सन् १९८० काे दशकमा पार्दुभाव भएकाे विश्वव्यापी अार्थिक उदारिकरणकाे मान्यतालाइ नेपालले सन् १९९० काे दशकमा शासन सञ्चालनमा अनुसरण गरेसँगै विकासमा राज्य बाहेकका क्षेत्रकाे भुमिका सघन बन्दै गएकाे छ । वर्तमान विश्वका लाेकतान्त्रिक र उदार शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा सरकारले मार्गदर्शककाे भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकार बाहेकका निजी सहकारी, गैरसरकारी, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था जस्ता क्षेत्रले विकासमा सक्रिय भूमिका जनाउनु पर्ने मान्यता पाइन्छ ।

Role of State in Development Process.

राज्य अाफैमा अमूर्त पक्ष भएकाेले विकास प्रक्रियामा राज्यकाे भूमिका भन्नाले सरकारकाे भूमिका भनी बुझिन्छ । परम्परागत रूपमा सरकार वा राज्यकाे भूमिका राजश्व संकलन, शान्ति सुव्यवस्था र सिमा सुरक्षामा सिमित थियाे । विकासकाे प्रमूख सम्वाहकका रूपमा रहेकाे राज्यसंयन्त्रले राज्य बाहेकका क्षेत्रले गर्न नसकेकाे काम सम्पादन गर्ने तथा ति क्षेत्रहरूकाे असफलता भएका कार्य गर्ने अन्तिम विकल्पकाे रूपमा समेत भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । देशकाे समग्र विकास प्रक्रियालाइ ठाेस दिशा दिने र गति प्रदान गर्ने प्रमूख जिम्मेवारी राज्यकाे हाे । यसले जहिले पनि अग्रणी नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राज्यले विकास प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिकालाइ यसरी बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• सरकार बाहेकका क्षेत्रले विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेता पनि विकासकाे मूल कर्ता भने सरकार नै रहेकाे हुन्छ । सरकारले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिकाे अधिनमा रहेर नै विकास प्रक्रिया सञ्चालन हुने भएकाेले सरकारलाइ विकासकाे मियाेकाे रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
• कार्यस्थलमा सरकार बाहेकका क्षेत्रकाे भूमिका बढी रहने भएता पनि त्यसकाे नियमन  र निर्देशनकाे लागि सरकार नभै हुँदैन । नीति नियमहरूकाे पालना भए नभएकाे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम  सरकारकाे नै हुन्छ ।
• सरकार बाहेकका विभिन्न क्षेत्रहरूले विकासमा सहकार्य गर्ने भएकाेले तिनिहरूबीच समन्वय कर्ताकाे भूमिका पनि सरकार वा राज्यले निभाउनु पर्ने महत्वपूर्ण भूमिका मध्यकाे एक हाे ।
• सरकारले विकास प्रक्रियामा साझेदार क्षेत्रकाे हकहितकाे संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी तिनिहरूकाे अभिभावकत्वकाे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
• साझेदार क्षेत्रहरूलाइ विकास प्रक्रियमा अाकर्षण गर्ने वातावरणकाे निर्माणमा पनि सरकारकाे भूमिका त्यत्तिकै उल्लेखनिय मानिन्छ ।

Role of non State Actors in Development Process.

विश्वमा सन् १९८० काे दशक पछि अार्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापिकरणकाे अवधारणा सँगै शासन र विकास प्रक्रियामा सरकार बाहेकका क्षेत्र विशेष गरेर निजी क्षेत्रकाे प्रवेश भएकाे हाे । नेपालमा भने यसले प्रवेश पाउन झण्डै एक दशक पर्खनुपर्याे । सरकारकाे ढुकुटी भन्दा बाहिर रहेकाे पुँजी, प्रविधि, सीप र दक्षतालाइ राष्ट्रिय विकासमा समाहित गर्नकाे लागि यिनिहरूलाइ विकास प्रक्रिया र शासनकाे मूल धारमा ल्याउनु पर्ने अवधारणा विकसित भएकाे हाे । सरकार बाहेकका क्षेत्र भनेर ताेकिएका विभिन्न क्षेत्र रहेका छन् जसमध्य केहि यसस प्रकार छन् ः

निजी क्षेत्र

विशेष गरी नाफा कमाउने उदेश्यले व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा स्थापना भएका सरकार बाहिरका संस्थाहरू निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रले सार्वजानिक हितलाइ नहेरी मुनाफालाइ पहिलाे प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ । यसले सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धालाइ जाेड दिन्छ । सरकारसँगकाे पूजीँगत सिमितताका कारण निजी क्षेत्रकाे अावश्यकता पर्दछ । निजीकरण एेन २०५० ले सरकार बाहेकका अन्य क्षेत्र निजी क्षेत्र हुन् भनी यसकाे परिभाषालाइ व्यापक बनाएकाे छ । सन् १९८० काे दशकमा अगाडी अाएकाे उदारिकरणकाे अवधारणाले विकासमा निजी क्षेत्रकाे सहभागिता र साझेदारीमा जाेड दिदै सरकार विकासकाे सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ता मात्र हाे भन्ने मान्यताकाे शुत्रपात गर्याे । नेपालमा खुला र उदार राजनीतिक प्रणालीकाे विकाससँगै सन् १९९० पछि अाठाै याेजनाबाट निजी क्षेत्रलाइ विकासकाे सहयात्रीकाे रूपमा अगाडी ल्याइएकाे हाेे ।

निजी क्षेत्रले सरकारकाे ढुकुटी  भन्दा बाहिर रहेकाे पुँजी, प्रविधि, सीप र दक्षतालाइ विकासकाे मुल धारमा ल्याइ विकासलाइ मुर्त रूप दिने काम गर्छ। विश्वव्यापिकरणकाे मान्यता अनूरूप विकास निर्माण कार्यलाइ प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यसले निकै ठुलाे भुमिका खेलेकाे हुन्छ । अाैधाेगिकरण मार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ । राेजगारीकाे सृजना गरी गरीबी न्यूनिकरणमा सघाउ पुर्याउँदै देशलाइ समृद्ध बनाउन विशेष भुमिका निर्वाह गर्छ । वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि तथा सर्वसुलभ रूपमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाे छ ।

सहकारी क्षेत्र

स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेका ज्ञान, सीप, श्रम, पुँजी र प्रविधि अादिकाे प्रयाेग गर्दै उद्यमशिलता र राेजगारीकाे सृजना गर्ने उदेश्यले स्थापित अर्काे सरकार बाहेककाे क्षेत्र सहकारी हाे । नेपालकाे वर्तमान संविधानले सहकारीलाइ अर्थतन्त्र विकासकाे माध्यमका रूपमा लिएकाे छ । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने नाराका साथ सन् १८४४ मा वेलायतका Robert Owen ले अघि सारेकाे अवधारणा हाे । नेपालमा यसकाे सुरूवात वि.सं. २०१३ बाट भएकाे हाे ।

सहकारीले सरकार र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउछ । यसले सामाजिक  उद्यमशीलताकाे विकास गरी  अात्मनिर्भर बन्न अभिप्रेरित गर्छ । सामाजिक सद्भाव, एेक्यबद्धता र सामुहिक भावनाकाे विकास गर्छ । स्थानीय स्तरमा नेतृत्व र स्राेत परिचालन क्षमताकाे विकास गर्छ। राेजगारी सृजना तथा स्वराेजगार बनाइ स्थानीय जनतालाइ अात्मनिर्भर बनाउँछ जसले गर्दा गरीबी न्यूनिकरण भइ अपेक्षित विकास सम्भव हुन्छ । घरेलु तथा स-साना उद्याेग स्थापना भइ मुलुककाे अाैद्याेगिक विकासमा टेवा पुग्छ ।

गैर सरकारी संस्था 

सरकारले बनाएकाे नीति नियमकाे पालना गर्दै स्थापित भएका र अाफ्नाे छुट्टै नियमबाट परिचालित हुने सेवामूलक, स्वयमसेवी, गैरनाफामूखी संस्था नै गैरसरकारी संस्था हाे । याे पनि विकास प्रक्रियामा सहयाेग पुर्याउने  सरकार बाहेककाे क्षेत्र मध्य एक हाे । यिनिहरू प्राय सामाजिक सेवा र सामाजिक हितका निम्ति स्थापना भएका हुन्छन् । सरकारका काम कारबाहिलाइ जनता समक्ष उजागर गरी जनतालाइ सचेत बनाउने मूख्य ध्यय यिनिहरूकाे हुने गर्छ ।

गैर सरकारी संस्थाले सामाजिक सचेतना तथा नागरिक शिक्षाकाे अभिवृद्धि गर्ने, विकासमा नागरिक सहभागिताकाे सुनिश्चतता गराउने, सुशासलाइ संस्थागत गर्ने जस्ता कार्य गर्दछन्  । त्यस्तै सामाजिक परिचालनलाइ सशक्त बनाउनमा पनि यिनिहरूकाे भूमिका अहम् मानिन्छ । कानूनकाे शासनमा जाेड, मानव अधिकारकाे ग्यारेण्टी, सामाजिक विकृतिकाे अन्त्य जस्ता विषय यिनिहरूका मूख्य मुद्दा हुने गर्छन् ।

नागरिक समाज

नागरिककाे हकहिक अधिकार र मागकाे अलवा अरू केहि नदेख्ने नागरिकका अगुवाहरूकाे संस्था नै नागरिक समाज हाे । यिनिहरूले सदासर्वदा नागरिकका पक्षमा अावाज बुलन्द गर्ने काम गर्छन् । नागरिकका अावाजलाइ सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याएर नागरिकबाट  सरकाकाे ध्यान विचलित हुनबाट बचाउनु यिनिहरूकाे मूख्य ध्येय नै हाे ।

अनियमितता र अवैधानिक क्रियाकलापहरूकाे खबरदारी गर्ने, जनमूखी विकास प्रक्रियालाइ हृदयंगम गर्ने, सहभागितामूलक विकास पद्धतिमा जाेड दिने, सुशासन र कानूनकाे शासनमा जाेड दिने, समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सघाउ पुर्याउने जस्ता कार्यमा नागरिक समाजले निकै ठुलाे भूमिका बहन गर्दै अाएकाे छ ।

Health, Infrastructure of Development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा स्वास्थ्य ।

राेग र दुर्बलताबाट मुक्त हुुनुमात्र नभइ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ भएकाे अवस्थालाइ स्थास्थ्य भनिन्छ भन्ने WHO काे यस परिभाषाले नै बताउँछ कि स्वास्थ्यकाे सम्बन्ध समाजसँग पनि रहेकाे हुन्छ । मुलुककाे अार्थिक तथा सामाजिक विकासकाेलागि स्वस्थ जनशक्तिकाे अावश्यकता पर्ने भएकाेेले स्वास्थ्यलाइ पनि विकासकाे महत्वपूर्ण पूर्वाधारकाे रूपमा लिने गरिन्छ । जनताकाे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यमा अभिवृद्धि गरी राष्ट्र विकासका निम्ति स्थास्थ जनशक्ति तयार पार्ने र सम्पूर्ण जनतालाइ अावश्यक स्वास्थ्य सेवाकाे उपलब्धताद्धारा राेगीकाे संख्या तथा मृत्यूदरमा कमी ल्याइ अाैसत अायु वृद्धि गर्ने हरेक राष्ट्रकाे उदेश्य रहेकाे हुन्छ ।

स्वास्थ्यलाइ किन भन्ने विकासकाे पूर्वाधार ?

देहायका कारणले गर्दा स्वास्थ्यलाइ विकासकाे पूर्वाधारकाेा रूपमा लिइन्छ ।

• अस्वस्थ जनशक्ति विकास निर्माणकाे लागि बाेझिलाे हुन्छ ।
• सम्पूर्ण नागरिककाे स्वास्थ्य नै विकास निर्माणकाे  मूख्य ध्येय भएकाेले ।
• सबल स्वास्थ्यबाट अाय, अायु र साक्षरता अभिवृद्धि गरी मानव विकास सुचांकमा स्तराेन्नती गर्न सकिन्छ । जुन विकासकाे मूख्य गन्तव्य नै हाे ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रकाे गुणस्तरीय विकास नभइ अन्य विकासकाे अाैचित्य हुँदैन ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रकाे विद्यमान अवस्था

वि. सं. १९७५ मा विर अस्पतालकाे स्थापनासँगै नेपालमा अाधुनिक स्वास्थ्य उपचार पद्धतिकाे सुरूवात भएता पनि व्याप्त गरीबी, अशिक्षा र चेतनाकाे अभावले गर्दा जनताकाे स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार हुने सकेकाे छैन । तर वर्तमान नेपालले संविधानमा नै माैलिक हककाे रूपमा स्वास्थ्यलाइ प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा पाउने अधिकारकाे ग्यारेण्टी गरेकाे छ । बजेट, अावधिक याेजना, तथा कार्यक्रमहरूमा यसलाइ महत्वका साथ समावेश गरिएकाे छ । नवजात शिशु, शिशु, बाल र मातृ मृत्यूदरमा कमी अाएकाे छ । साथै अाैसत अायु लगायतका सुचकहरूमा सुधार अाएकाे छ । 

अार्थिक सर्वेक्षण 2075 अनुसार

• २३,७५१ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ।
• ५५,९०६ नर्सहरू काउन्सिलमा दर्ता भएका ।
• ८४२ जना विदेशी नर्सहरू दर्ता भएका ।
• ३१,९४८ जना अ.न.मी. दर्ता भएका ।

पन्ध्राैँ याेजना अनुसार
देश विकासमा स्वस्थ र उत्पादनशील नागरिककाे महत्वलाइ दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि मार्फत गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यकाे दायित्व हाे । यसै सन्दर्भमा लाेक कल्याणकारी राज्यकाे अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ नाफामूलकबाट क्रमशः सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने अावश्यकता छ । संविधानकाे एकत तथा साझा अधिकार सूचि अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ स्वास्थ्य सेवाकाे जिम्मेवारी दिँदै स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन, परम्परागत उपचार सेवा र सरूवा राेग नियन्त्रण लगायतकाे कार्यलाइ संघकाे अधिकार भित्र राखिएकाे छ । यसकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनकाे लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सहकार्यकाे अपरिहार्यता रहेकाे हुन्छ । नागरिकलाइ स्वस्थ बनाउन अाधुनिक चिकित्सा, अायुवेर्दिक, प्राकृतिक, हाेमियाेपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन अावश्यक देखिएकाे छ । यस याेजनामा स्वास्थ्य सेवालाइ जनताकाे घरदैलाेसम्मै पुर्याउन राज्यकाे नेतृत्वदायी र नीजि तथा सहकारी क्षेत्रकाे परिपुरक भूमिका रहनेछ । केहि तथ्यांकहरू ः

• अपेक्षित अायु ६९.७ वर्ष रहेकाे र याेजनाकाे अन्त्यमा ७२ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे ।
• जीवित जन्ममा शिशु मृत्यूदर ३२ रहेकाे छ ।
• नवजात शिशु मृत्यूदर २१ रहेकाे छ ।
• मातृ मृत्यूदर २३९ (प्रतिलाख जिवित जन्ममा) बाट ९९ (प्रतिलाख जिवित जन्ममा) पुर्याउने लक्ष्य ।
• ५ वर्ष मूनिकाे बाल मृत्यूदर (प्रतिहजार जिवित जन्ममा) ३९ बाट २४ मा झार्ने लक्ष्य रहेकाे ।
• कुल प्रजनन् दर २.३ रहेकाे ।
• ५ वर्ष मूनिकाे बालबालिकामा पुड्काेपन ३६ प्रतिशत रहेकाे ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाइ देहायबमाेजिम बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• जनताले अपेक्षा  गरे अनुरूपकाे गुणस्त सहितकाे स्वास्थ्य सेवाकाे पहुँच र एकरूपता कायम गर्न सकिएकाे छैन ।
• सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अावश्यकता अनुसारकाे अाधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सककाे अभाव अझै छ ।
• विश्वव्यापीकरणसँगै खानपान तथा जीवनशैलीमा अाएकाे परिवर्तनले नसर्ने राेगहरूकाे भार तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएकाे छ ।
• स्वास्थ्य सेवामा लगानी अनुसारकाे प्रतिफल अझै प्राप्त गर्न सकिएकाे छैन ।
• स्वास्थ्य सेवालाइ साधन स्राेतले सुसम्पन्न बनाउन सकिएकाे छैन ।
• अाैषधी उत्पादनमा अात्मनिर्भर हुन सकिएकाे छैन ।
• समुदायमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रकाे सहभागिता, यथाेचित सहकार्य तथा प्रभाकारी नियमन हुन सकेकाे छैन ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष एवम् गुणस्तरीय तथा सेवामूलक जनशक्तिकाे अपर्याप्तता अझै कायमै रहेकाे छ ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेताकाे विकास जनमानसमा अझै भइसकेकाे छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अवसर

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेकाे अवसरहरूलाइ देहायवमाेजिम बुँदागत गरिएकाे छ ।

• संविधान प्रदत्त राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारकाे सूची बाँडफाँड हुनु,
• नीति र कानून मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहनु,
• प्रदेश र स्थानीय तहले अाफ्नै स्राेतकाे प्रयाेग गरी स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु,
• नयाँ सूचना प्रविधि, अाैषधी तथा उपकरणहरूकाे उपलब्धता बढ्दै जानु, 
• समुदाय स्तरसम्म स्वास्थ्य सञ्जालकाे विस्तार हुनु ।

साेच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति

साेच

स्वस्थ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक ।

लक्ष्य

सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीकाे विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे पहुँच सुनिश्चित गर्ने  ।

उदेश्य

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूकाे सन्तुलित विकास र विस्तार गर्नु ।
• सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे लागि सरकारकाे उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमन अभिवृद्धि गर्दै नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ सेवामूलक क्षेत्रकाे रूपमा क्रमशः रूपान्तरण गर्नु । 
• बहुक्षेत्रिय समन्वय तथा साझेदारी सहित स्वास्थ्य सेवामा नागरिककाे पहुँच तथा उपभाेग बढाइ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाय थप जिम्मेवार बनाउँदै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्नु ।

रणनीति

• प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशामक लगायतका अाधारभूत देखि विशिष्टिकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिककाे महुँच सुनिश्चित गर्ने ।
• अायुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूकाे याेजनाबद्ध विकास र विस्तार गर्ने ।
• जीवन पथकाे अवधारणा अनुरूप सबै उमेर समुहका नागरिकहरूकाे स्वास्थ्य अावश्यकतालाइ सम्बाेधन गरी मातृशिशु, बालबालिका र किशाेरकिशाेरीकाे सर्वाङ्गीण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाइ थप सुधार तथा विस्तार गर्ने ।
• जनसंख्याकाे वितरण, भाैगाेलिक अवस्थिति एवम् अावश्यकताकाे अाधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सीप मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिकाे विकास तथा विस्तार गर्ने ।
• स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्दै दीगाे स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीकाे विकास गर्ने ।
• स्वास्थ्य सेवामा सरकारकाे नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी, नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचकाे सहकार्य तथा साझेदारीलाइ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ।
• नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूका साथै अाैषधी तथा अाैषधी जन्य सामाग्रीकाे उत्पादन, अायात, भण्डारण, वितरण तथा प्रयाेगकाे नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
• सर्ने तथा नसर्ने राेग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली सहितकाे एकीकृत उपाय अवलम्बन गर्ने ।
• स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाइ थप व्यवस्थित, एकीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै तहकाे स्वास्थ्य सूचनाकाे मार्गलाइ यथाेचित सम्बाेधन गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन, समीक्षा, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्ककाे प्रयाेग बढाउने ।
• नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकाे कार्यक्षेत्रलाइ समयानुकुल परिमार्जन गर्दै प्रदेशस्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने । 
• अाप्रवास प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा हुनसक्ने जाेखिमलाइ न्यूनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
• बहुक्षेत्रिय पाेषण याेजनाकाे समन्वय र साझेदारी मार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
• बहुक्षेत्रिय समन्वय मार्फत सबै नीतिमा स्वास्थ्यलाइ पमावेश गर्ने ।

COVID-19 ; what to do ?

Almost countries in the world have declared lockdown for minimizing spread of COVID-19. COVID-19 is silently spreading all over the world from China. It is memorizing the spanis flu which was also known as 1918 flu pandemic, lasting from January 1918 to 1920. It had infected 500 millions people about a quarter of the world's people at the time. Now a  days, countries in the world are much more near with each other in compared with 1918s due to globalization. so, more effort is necessary to control COVID-19. In short period of about four months it has been spreading in about 209 countries of the world. Millions of people are suffering from it and thousands of people had died due to COVID-19.

Mostly developed countries are highly suffered from COVID-19 in compared to developing and undeveloped countries. There may be following reasons:

• People from developed countries were travelling all over the world but most of the people from developing and undeveloped countries couldn't travel all over the world.
• Most people suffered from COVID-19 who were belonging developing and undeveloped countries were labouring in foreign countries and couldn't return back to their own country as their wish, as a result spread rate of COVID -19 in such  countries is comparatively less than developed countries.
• People aren't check up their health due to lack of awareness in the less developed countries that's why numbers of suffered people may be seen less. these countries are in the stage of wait and see.

what to do now ?

•  Lockdown should lengthen till the people are confirmed not suffered from COVID-19.
• Now, COVID-19 has found in animals also, so contact with pet animals also should made safe.
• Industries should conduct during lockdown also by keeping staff isolated inside the industries.
• Transportation must be made regular all over the countries and between the countries.
• All staffs of general office should mobilize for helping people.
• No one should debate between citizen and foreigner.

Information and Communication as a infrastructure of Development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा सूचना तथा सञ्चार

सूचना तथा सञ्चारलाइ देश विकासकाे निकै महत्वपूर्ण पूर्वाधारकाे रूपमा लिने गरिन्छ । भनिन्छ,  सूचना नै शक्तिकाे स्राेत हाे, सूचना प्राप्ति तथा प्रवाहकाे माध्यम सञ्चार हाे । समाजले जहिले पनि नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिकाे माग गरिरहेकाे हुन्छ । नेपाल पनि विकासकाे गतिमा दाैडिरहेकाे देश हाे । त्यसैले इन्टरनेट, टेलिफाेन, माेवाइल, हुलाक जस्ता सञ्चारका माध्यमहरू र रेडियाे, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका जस्ता सूचनाका माध्यमहरू पनि तिव्र गतिमा विकास हुनु अति अावश्यक मानिन्छ । सञ्चारले नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्दछ । सूचना प्रवाह नै सञ्चारकाे सार हाे ।

नेपालमा सञ्चारकाे विद्यमान अवस्था

पन्ध्राैँ याेजना अनुसार नेपालमा सञ्चारकाे विद्यमान अवस्था देहायबमाेजिमकाे पाइन्छ । 

• इन्टरनेटमा पहुँच भएकाे जनसंख्या ५५.४ प्रतिशत रहेकाे छ  भने  याेजनाकाे अन्त्य सम्ममा ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• कुल जनसंख्याकाे ७२ प्रतिशन जनतामा टेलिभिजनकाे पहुँच पुगेकाे ।
• ८३ प्रतिशत जनसंख्यामा रेडियाेकाे पहुँच पुगेकाे । 
• कुल जनसंख्याकाे ५५.५ प्रतिशतमा ब्राेडब्याण्ड सेवाकाे पहुँच पुगेकाे ।
• डिजिटल साक्षारता ३१ प्रतिशत पुगेकाे ।

किन सञ्चारलाइ विकासकाे पूर्वाधार मानिन्छ ?

देहायका कारणले गर्दा सञ्चारलाइ विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा लिइन्छ ।

• अहिलेकाे विश्वमा सञ्चार बिनाकाे विकास असम्भव प्रायः भएकाेले,
• शासनमा पारदर्शीता कायम गरी जनमूखी बनाउन सञ्चारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाेले,
• उदारिकरण र विश्वव्यापिकरणकाे याे जमानामा सञ्चारले cross border  प्रविधि हस्तान्तरणमा निकै ठुलाे टेवा पुर्याउने भएकाेले,
• पुरानाे ढर्राकाे विकास पद्धतिलाइ विस्थापन गरी अाधुनिक प्रविधिमैत्री विकास मार्फत जनइच्छाकाे परिपूर्ति गरी सर्वाेत्कृष्ट शासन सञ्चालन गर्न सहयाेग गर्ने भएकाेले,
• राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विकसित मान्यताहरूलाइ अात्मसात गर्न सञ्चारले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाेले ।

नेपालमा सञ्चार क्षेत्रका समस्या

नेपालमा सञ्चारकाे क्षेत्रमा देहायका समस्याहरू रहेका छन् भन्न सकिन्छ ।

• अाम सञ्चार माध्यम पुर्णरूपमा  मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सकिएकाे छैन,
• सूचना प्रविधिकाे  विकास र साइबर सुरक्षाकाे लागि पर्याप्त संरचनागत व्यवस्थाकाे कमि छ,
• सार्वजानिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिकाे प्रयाेग न्यून छ, 
• हुलाक सेवालाइ विविधिकरण गर्न सकिएकाे छैन,
• चलचित्र क्षेत्रलाइ उद्याेगकाे रूपमा विकास गर्न सकिएकाे छैन,
• विज्ञापन व्यवसाय व्यवस्थित गर्न सकिएकाे छैन,
• सञ्चारका पूर्वाधारकाे यथाेचित विकास गर्न सकिएकाे छैन,
• नविनतम् प्रविधिका माध्यमहरूकाे प्रयाेग न्यून रहेकाे छ,
• सञ्चारकाे विकासलाइ प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइने गरिएकाे छैन,
• सञ्चारलाइ सम्पूर्ण जनताकाे पहुँचमा पुर्याउन सकिएकाे छैन, 
• जनतामा सञ्चारका साधन र  प्रविधिका सम्बन्धमा ज्ञानकाे कमि छ,
• नविनतम सञ्चार प्रविधिकाे विकास र प्रयाेग गर्न सक्ने जनशक्ति प्रयाप्त नहुनु ।

नेपालमा देखिएका सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायहरू

नेपालमा सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूकाे समाधान गर्न देहायका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।

• सञ्चार क्षेत्रकाे विकास र प्रयाेगकाे लागि दक्ष जनशक्तिकाे उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,
• नविनतम् प्रविधिकाे प्रयाेगकाे लागि अावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ,
• सञ्चार क्षेत्रकाे विकासका लागि अावश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
• जनतामा सञ्चार प्रविधिकाे प्रयाेग बढाउन चेतनामुलक  कार्यक्रम ल्याउने,
• सञ्चार प्रविधिलाइ जनताकाे पहुँचयाेग्य बनाउनु पर्छ ।

पन्ध्राैँ याेजनामा सञ्चार

साेच

सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र ।

लक्ष्य

अाम सञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिककाे पहुँच तथा उच्चतम उपयाेग सुनिश्चित गरी अामनागरिककाे जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने ।

उद्देश्य

• सबै नागरिकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिकाे सहज पहुँच तथा उपयाेग विस्तार गर्नु ।
• सञ्चार सूचना प्रविधिकाे सेवालाइ सर्वसुलभ, भरपर्दाे र गुणस्तरीय बनाउनु ।
• सञ्चार सूचना प्रविधिमा अाधारित उद्याेगकाे विकास गरी राेजगारी वृद्धि गर्नु ।

रणनीति

• सूचनामा सबै नागरिककाे पहुँच तथा उपयाेग सुनिश्चित गर्ने ।
• पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रताकाे सुनिश्चितता गर्दै अामसञ्चारमा सबै नागरिककाे पहुँच विस्तार गर्ने ।
• दुरसञ्चार एवम् ब्राेडब्याण्ड सेवाकाे पहुँच देशभर पुर्याउने ।
• डिजिटाइजेसन मार्फत सामाजिक, अार्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने ।
• हुलाक सेवालाइ पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउने ।
• चलचित्र क्षेत्रकाे पूर्वाधार विकास गरी उद्याेगकाे रूपमा विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने
• सुरक्षण मुद्राकाे विकास गर्ने ।
• विज्ञापन बजार व्यवस्थित बनाउने ।

Education as a infrastructure of development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा शिक्षा ।

शिक्षा विकास निर्माणकाे अग्रणी अावश्यकता हाे । यसले विविध किसिमका ज्ञान दिन्छ र अज्ञानता हटाउँछ । शिक्षाले मानिसलाइ सहि मार्गकाे पहिचान गर्न र साेहि मार्गमा प्रेरित गर्न सिकाउँछ । अाज शिक्षालाइ विश्वव्यापी रूपमा नै विकासकाे पूर्वशर्त एवम् पूर्वाधारकाे रूपमा लिइदै अाइएकाे छ । सचेतना अभिवृद्धिकाे सशक्त माध्यम नै शिक्षा हाे । विकासका अन्य पूर्वाधारहरूलाइ समेत शिक्षाले परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने भएकाेले पनि याे विकासका पूर्वाधार मध्य अघिल्लाे लहरमा रहेकाे हुुन्छ ।

नेपालमा शिक्षाकाे वर्तमान अवस्था

शिक्षालाइ विशेष महत्वकाे विषय बनाउँदै संविधानमा नै उल्लेख गरेर यसलाइ नागरिककाे माैलिक हककाे रूपमा स्थान दिइएकाे छ । साथै सरकारका नीति, याेजना, बजेट, कार्यक्रमहरूमा उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिएकाे छ । 

२०६८ सालकाे जनगणना अनुसार

५ वर्ष वा साे भन्दा माथिकाे उमेरका कुल जनसंख्याकाे ६५.९ प्रतिशत मानिस साक्षार रहेका छन् जस मध्य पुरूष साक्षारता ७५.१ प्रतिशत र महिला साक्षारता ५७.४ प्रतिशत रहेकाे छ ।

अार्थिक सर्वेक्षण 2075/76 अनुसार

• शैक्षिक सत्र २०७५ मा कक्षा एकमा भर्नादर (भर्ना उमेर ५ वर्ष पुगेका मध्य) ९६.३ प्रतिशत पुगेकाे छ ।
• प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५) काे खुद भर्ना दर ९६.५ प्रतिशत पुुगेकाे छ ।
• अाधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) सम्मकाे खुद भर्नादर ९२.७ प्रतिशत पुगेकाे छ ।
• माध्यमिक तह (९ देखि १२) सम्मकाे खुद भर्नादर ४६.४ प्रतिशत रहेकाे छ । 
• कक्षा १० सम्मकाे टिकाउ दर ५८.५ प्रतिशत रहेकाे छ भने कक्षा १२ सम्मकाे टिकाउ दर २२.२ प्रतिशत रहेकाे छ ।

१५ अाैँ याेजना अनुसार

• १५ वर्ष भन्दा माथिकाे साक्षारतादर ५८ प्रतिशत रहेकाेमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• युवा साक्षारता दर (१५ देखि २४ वर्ष) ८५ प्रतिशत रहेकाेमा ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• अाधारभूत तह (१ देखि ८) खुद भर्नादर ९२.३ प्रतिशत रहेकाेमा ९९.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• माध्यमिक तह (९ देखि १२) खुद भर्नादर ४३.९ प्रतिशत रहेकाेमा ६५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर९.५ प्रतिशत रहेकाेमा २२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा तालिम प्राप्त जनसंख्या २५ प्रतिशत रहेकाेमा ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका अवसरहरू

विकासका पूर्वाधार निर्माणकाे क्षेत्रमा उदाउँदै गरेकाे नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न अवसरहरू रहेका छन् जसलाइ देहायबमाेजिम उल्लेख गरिएकाे छ ।

• संविधानमा नै माध्यमिक तह सम्मकाे शिक्षालाइ स्थानीय तहकाे अधिकारकाे दायरा भित्र राखिएकाे छ ।
• साक्षारता दरमा बृद्धि भएकाे छ ।
• प्राविधिक शिक्षालाइ हरेक स्थानीय तहसम्म सर्वसुलभ बनाउने नीति लिइएकाे छ ।
• शिक्षालाइ माैलिक हककाे रूपमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
• विद्यालयतहकाे खुद भर्नादर र लैंगिक समता सूचांकमा प्रगति देखिएकाे छ ।
• समुदायमा शिक्षा प्रति अाकर्षण बढेकाे ।
• शिक्षामा सूचना प्रविधिकाे प्रयाेगले तिव्र रूप लिएकाे छ । 

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका भएका समस्याहरूलाइ देहायबमाेजिम बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• एक त अन्तराष्ट्रिय स्तरकाे गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएकाे छैन त्यसमा पनि उपलब्ध गुणस्तरीय शिक्षामा सबैकाे पहुँच पुर्याउन सकिएकाे छैन ।
• अान्तरिक तथा बाह्य माग बमाेजिमकाे जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएकाे छैन ।
• उत्पादित जनशक्तिले पर्याप्त राेजगारीकाे अवसर पाएकाे छैन ।
• सार्वजानिक र नीजि विद्यालयहरूकाे व्यवस्थापनमा चासाे कसैले दिन सकेकाे छैन । जसले गर्दा सार्वजानिक विद्यालयकाे शिक्षाकाे गुणस्तर खस्किदाे छ भने निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूकाे प्रभावकारी नियमन नहुँदा स्वेच्छाचारीता बढेकाे छ ।
• प्राविधिक शिक्षालाइ मुलधारकाे शिक्षाकाे रूपमा विकसा गर्न सकिएकाे छैन ।
• सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयहरूबीचकाे पाठ्यक्रममा नै असमानता छ ।
• कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाइ माध्यमिक तहसम्म पनि टिकाउन सकिएकाे छैन ।

समस्या समाधानका उपायहरू

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानकाे लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

• शिक्षामा सबैकाे पहुँच बढाउन समन्यायिक तथा समावेशी नीति अवलम्बन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैकाे पहुँच अभिबृद्धि गर्नु पर्छ ।
• विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयकाे अनुपातलाइ सन्तुलित पार्नुपर्छ ।
• प्राविधिक शिक्षा सबैकाे पहुँच याेग्य बनाउने ।
• सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयकाे पाठ्यक्रममा भएकाे असमानता हटाएर एउटै गराउने ।
• अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षाकाे गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ।
• शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाइ विशेष सुविधाकाे व्यवस्था गर्ने ।
• दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री तथा दक्ष शिक्षककाे व्यवस्था गर्ने ।
• नीति निर्माण गर्ने बेला स्थलगत अबलाेकन गरी समय, स्थान र भुगाेल सापेक्ष शिक्षा नीति बनाउने ।

१५ अाैं याेजनामा शिक्षा

साेच

सामाजिक अार्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधन

लक्ष्य

गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सिर्जनशिल, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्राेतकाे विकास गर्ने ।

उद्देश्य

• सबै बालबालिकालाइ प्रारम्भिक बालशिक्षाकाे अनुभव सहित अाधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षामा निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गरी शिक्षालाइ गुणस्तरीय, जीवनाेपयाेगी र प्रविधिमैत्री बनाउनु ।
• प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकासमा समावेशी र समतामुलक पहुँच विस्तार  र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु ।
• पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाइ वैज्ञानिक, नाप्रवर्द्धनात्मक, अनुसन्धानमुलक, प्रविधिमैत्री, राेजगार मूलक बनाउदै ज्ञानमा अाधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु ।
• सबै नागरिकका लागि जीवन पर्यन्त शिक्षाकाे पहुँच अवसर सुनिश्चित गर्नु । 
• संघीय संरचना अनुरूप सबै तहका शैक्षिक-प्रशासनिक निकाय र संस्थामा सुशासन कायम गर्नु । 

रणनीति 

• प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाइ विद्यालय शिक्षाकाे अभिन्न अङ्गकाे रूपमा विकास गरी यसलाइ सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य गर्ने ।
• अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाकाे मापदण्दकाे अाधारमा विद्यालय शिक्षामा समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारका सबै तहलाइ क्षमतावान र जवाफदेहि बनाउने ।
• विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड र प्रत्यायन प्रणाली विकास गरी विद्यालयमा समान गुणस्तर कायम गर्ने ।
• मानव संसाधन पूर्वाधार तथा प्रविधिकाे विकास र जीवनाेपयाेगी ज्ञान र शिपमा अाधारित पाठ्यक्रम मार्फत सबै तहकाे शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।