Health, Infrastructure of Development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा स्वास्थ्य ।

राेग र दुर्बलताबाट मुक्त हुुनुमात्र नभइ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ भएकाे अवस्थालाइ स्थास्थ्य भनिन्छ भन्ने WHO काे यस परिभाषाले नै बताउँछ कि स्वास्थ्यकाे सम्बन्ध समाजसँग पनि रहेकाे हुन्छ । मुलुककाे अार्थिक तथा सामाजिक विकासकाेलागि स्वस्थ जनशक्तिकाे अावश्यकता पर्ने भएकाेेले स्वास्थ्यलाइ पनि विकासकाे महत्वपूर्ण पूर्वाधारकाे रूपमा लिने गरिन्छ । जनताकाे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यमा अभिवृद्धि गरी राष्ट्र विकासका निम्ति स्थास्थ जनशक्ति तयार पार्ने र सम्पूर्ण जनतालाइ अावश्यक स्वास्थ्य सेवाकाे उपलब्धताद्धारा राेगीकाे संख्या तथा मृत्यूदरमा कमी ल्याइ अाैसत अायु वृद्धि गर्ने हरेक राष्ट्रकाे उदेश्य रहेकाे हुन्छ ।

स्वास्थ्यलाइ किन भन्ने विकासकाे पूर्वाधार ?

देहायका कारणले गर्दा स्वास्थ्यलाइ विकासकाे पूर्वाधारकाेा रूपमा लिइन्छ ।

• अस्वस्थ जनशक्ति विकास निर्माणकाे लागि बाेझिलाे हुन्छ ।
• सम्पूर्ण नागरिककाे स्वास्थ्य नै विकास निर्माणकाे  मूख्य ध्येय भएकाेले ।
• सबल स्वास्थ्यबाट अाय, अायु र साक्षरता अभिवृद्धि गरी मानव विकास सुचांकमा स्तराेन्नती गर्न सकिन्छ । जुन विकासकाे मूख्य गन्तव्य नै हाे ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रकाे गुणस्तरीय विकास नभइ अन्य विकासकाे अाैचित्य हुँदैन ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रकाे विद्यमान अवस्था

वि. सं. १९७५ मा विर अस्पतालकाे स्थापनासँगै नेपालमा अाधुनिक स्वास्थ्य उपचार पद्धतिकाे सुरूवात भएता पनि व्याप्त गरीबी, अशिक्षा र चेतनाकाे अभावले गर्दा जनताकाे स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार हुने सकेकाे छैन । तर वर्तमान नेपालले संविधानमा नै माैलिक हककाे रूपमा स्वास्थ्यलाइ प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा पाउने अधिकारकाे ग्यारेण्टी गरेकाे छ । बजेट, अावधिक याेजना, तथा कार्यक्रमहरूमा यसलाइ महत्वका साथ समावेश गरिएकाे छ । नवजात शिशु, शिशु, बाल र मातृ मृत्यूदरमा कमी अाएकाे छ । साथै अाैसत अायु लगायतका सुचकहरूमा सुधार अाएकाे छ । 

अार्थिक सर्वेक्षण 2075 अनुसार

• २३,७५१ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ।
• ५५,९०६ नर्सहरू काउन्सिलमा दर्ता भएका ।
• ८४२ जना विदेशी नर्सहरू दर्ता भएका ।
• ३१,९४८ जना अ.न.मी. दर्ता भएका ।

पन्ध्राैँ याेजना अनुसार
देश विकासमा स्वस्थ र उत्पादनशील नागरिककाे महत्वलाइ दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि मार्फत गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यकाे दायित्व हाे । यसै सन्दर्भमा लाेक कल्याणकारी राज्यकाे अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ नाफामूलकबाट क्रमशः सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने अावश्यकता छ । संविधानकाे एकत तथा साझा अधिकार सूचि अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ स्वास्थ्य सेवाकाे जिम्मेवारी दिँदै स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन, परम्परागत उपचार सेवा र सरूवा राेग नियन्त्रण लगायतकाे कार्यलाइ संघकाे अधिकार भित्र राखिएकाे छ । यसकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनकाे लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सहकार्यकाे अपरिहार्यता रहेकाे हुन्छ । नागरिकलाइ स्वस्थ बनाउन अाधुनिक चिकित्सा, अायुवेर्दिक, प्राकृतिक, हाेमियाेपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन अावश्यक देखिएकाे छ । यस याेजनामा स्वास्थ्य सेवालाइ जनताकाे घरदैलाेसम्मै पुर्याउन राज्यकाे नेतृत्वदायी र नीजि तथा सहकारी क्षेत्रकाे परिपुरक भूमिका रहनेछ । केहि तथ्यांकहरू ः

• अपेक्षित अायु ६९.७ वर्ष रहेकाे र याेजनाकाे अन्त्यमा ७२ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे ।
• जीवित जन्ममा शिशु मृत्यूदर ३२ रहेकाे छ ।
• नवजात शिशु मृत्यूदर २१ रहेकाे छ ।
• मातृ मृत्यूदर २३९ (प्रतिलाख जिवित जन्ममा) बाट ९९ (प्रतिलाख जिवित जन्ममा) पुर्याउने लक्ष्य ।
• ५ वर्ष मूनिकाे बाल मृत्यूदर (प्रतिहजार जिवित जन्ममा) ३९ बाट २४ मा झार्ने लक्ष्य रहेकाे ।
• कुल प्रजनन् दर २.३ रहेकाे ।
• ५ वर्ष मूनिकाे बालबालिकामा पुड्काेपन ३६ प्रतिशत रहेकाे ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाइ देहायबमाेजिम बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• जनताले अपेक्षा  गरे अनुरूपकाे गुणस्त सहितकाे स्वास्थ्य सेवाकाे पहुँच र एकरूपता कायम गर्न सकिएकाे छैन ।
• सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अावश्यकता अनुसारकाे अाधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सककाे अभाव अझै छ ।
• विश्वव्यापीकरणसँगै खानपान तथा जीवनशैलीमा अाएकाे परिवर्तनले नसर्ने राेगहरूकाे भार तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएकाे छ ।
• स्वास्थ्य सेवामा लगानी अनुसारकाे प्रतिफल अझै प्राप्त गर्न सकिएकाे छैन ।
• स्वास्थ्य सेवालाइ साधन स्राेतले सुसम्पन्न बनाउन सकिएकाे छैन ।
• अाैषधी उत्पादनमा अात्मनिर्भर हुन सकिएकाे छैन ।
• समुदायमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रकाे सहभागिता, यथाेचित सहकार्य तथा प्रभाकारी नियमन हुन सकेकाे छैन ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष एवम् गुणस्तरीय तथा सेवामूलक जनशक्तिकाे अपर्याप्तता अझै कायमै रहेकाे छ ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेताकाे विकास जनमानसमा अझै भइसकेकाे छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अवसर

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेकाे अवसरहरूलाइ देहायवमाेजिम बुँदागत गरिएकाे छ ।

• संविधान प्रदत्त राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारकाे सूची बाँडफाँड हुनु,
• नीति र कानून मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहनु,
• प्रदेश र स्थानीय तहले अाफ्नै स्राेतकाे प्रयाेग गरी स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु,
• नयाँ सूचना प्रविधि, अाैषधी तथा उपकरणहरूकाे उपलब्धता बढ्दै जानु, 
• समुदाय स्तरसम्म स्वास्थ्य सञ्जालकाे विस्तार हुनु ।

साेच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति

साेच

स्वस्थ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक ।

लक्ष्य

सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीकाे विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे पहुँच सुनिश्चित गर्ने  ।

उदेश्य

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूकाे सन्तुलित विकास र विस्तार गर्नु ।
• सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे लागि सरकारकाे उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमन अभिवृद्धि गर्दै नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ सेवामूलक क्षेत्रकाे रूपमा क्रमशः रूपान्तरण गर्नु । 
• बहुक्षेत्रिय समन्वय तथा साझेदारी सहित स्वास्थ्य सेवामा नागरिककाे पहुँच तथा उपभाेग बढाइ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाय थप जिम्मेवार बनाउँदै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्नु ।

रणनीति

• प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशामक लगायतका अाधारभूत देखि विशिष्टिकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिककाे महुँच सुनिश्चित गर्ने ।
• अायुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूकाे याेजनाबद्ध विकास र विस्तार गर्ने ।
• जीवन पथकाे अवधारणा अनुरूप सबै उमेर समुहका नागरिकहरूकाे स्वास्थ्य अावश्यकतालाइ सम्बाेधन गरी मातृशिशु, बालबालिका र किशाेरकिशाेरीकाे सर्वाङ्गीण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाइ थप सुधार तथा विस्तार गर्ने ।
• जनसंख्याकाे वितरण, भाैगाेलिक अवस्थिति एवम् अावश्यकताकाे अाधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सीप मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिकाे विकास तथा विस्तार गर्ने ।
• स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्दै दीगाे स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीकाे विकास गर्ने ।
• स्वास्थ्य सेवामा सरकारकाे नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी, नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचकाे सहकार्य तथा साझेदारीलाइ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ।
• नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूका साथै अाैषधी तथा अाैषधी जन्य सामाग्रीकाे उत्पादन, अायात, भण्डारण, वितरण तथा प्रयाेगकाे नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
• सर्ने तथा नसर्ने राेग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली सहितकाे एकीकृत उपाय अवलम्बन गर्ने ।
• स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाइ थप व्यवस्थित, एकीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै तहकाे स्वास्थ्य सूचनाकाे मार्गलाइ यथाेचित सम्बाेधन गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन, समीक्षा, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्ककाे प्रयाेग बढाउने ।
• नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकाे कार्यक्षेत्रलाइ समयानुकुल परिमार्जन गर्दै प्रदेशस्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने । 
• अाप्रवास प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा हुनसक्ने जाेखिमलाइ न्यूनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
• बहुक्षेत्रिय पाेषण याेजनाकाे समन्वय र साझेदारी मार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
• बहुक्षेत्रिय समन्वय मार्फत सबै नीतिमा स्वास्थ्यलाइ पमावेश गर्ने ।

COVID-19 ; what to do ?

Almost countries in the world have declared lockdown for minimizing spread of COVID-19. COVID-19 is silently spreading all over the world from China. It is memorizing the spanis flu which was also known as 1918 flu pandemic, lasting from January 1918 to 1920. It had infected 500 millions people about a quarter of the world's people at the time. Now a  days, countries in the world are much more near with each other in compared with 1918s due to globalization. so, more effort is necessary to control COVID-19. In short period of about four months it has been spreading in about 209 countries of the world. Millions of people are suffering from it and thousands of people had died due to COVID-19.

Mostly developed countries are highly suffered from COVID-19 in compared to developing and undeveloped countries. There may be following reasons:

• People from developed countries were travelling all over the world but most of the people from developing and undeveloped countries couldn't travel all over the world.
• Most people suffered from COVID-19 who were belonging developing and undeveloped countries were labouring in foreign countries and couldn't return back to their own country as their wish, as a result spread rate of COVID -19 in such  countries is comparatively less than developed countries.
• People aren't check up their health due to lack of awareness in the less developed countries that's why numbers of suffered people may be seen less. these countries are in the stage of wait and see.

what to do now ?

•  Lockdown should lengthen till the people are confirmed not suffered from COVID-19.
• Now, COVID-19 has found in animals also, so contact with pet animals also should made safe.
• Industries should conduct during lockdown also by keeping staff isolated inside the industries.
• Transportation must be made regular all over the countries and between the countries.
• All staffs of general office should mobilize for helping people.
• No one should debate between citizen and foreigner.

Information and Communication as a infrastructure of Development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा सूचना तथा सञ्चार

सूचना तथा सञ्चारलाइ देश विकासकाे निकै महत्वपूर्ण पूर्वाधारकाे रूपमा लिने गरिन्छ । भनिन्छ,  सूचना नै शक्तिकाे स्राेत हाे, सूचना प्राप्ति तथा प्रवाहकाे माध्यम सञ्चार हाे । समाजले जहिले पनि नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिकाे माग गरिरहेकाे हुन्छ । नेपाल पनि विकासकाे गतिमा दाैडिरहेकाे देश हाे । त्यसैले इन्टरनेट, टेलिफाेन, माेवाइल, हुलाक जस्ता सञ्चारका माध्यमहरू र रेडियाे, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका जस्ता सूचनाका माध्यमहरू पनि तिव्र गतिमा विकास हुनु अति अावश्यक मानिन्छ । सञ्चारले नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्दछ । सूचना प्रवाह नै सञ्चारकाे सार हाे ।

नेपालमा सञ्चारकाे विद्यमान अवस्था

पन्ध्राैँ याेजना अनुसार नेपालमा सञ्चारकाे विद्यमान अवस्था देहायबमाेजिमकाे पाइन्छ । 

• इन्टरनेटमा पहुँच भएकाे जनसंख्या ५५.४ प्रतिशत रहेकाे छ  भने  याेजनाकाे अन्त्य सम्ममा ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• कुल जनसंख्याकाे ७२ प्रतिशन जनतामा टेलिभिजनकाे पहुँच पुगेकाे ।
• ८३ प्रतिशत जनसंख्यामा रेडियाेकाे पहुँच पुगेकाे । 
• कुल जनसंख्याकाे ५५.५ प्रतिशतमा ब्राेडब्याण्ड सेवाकाे पहुँच पुगेकाे ।
• डिजिटल साक्षारता ३१ प्रतिशत पुगेकाे ।

किन सञ्चारलाइ विकासकाे पूर्वाधार मानिन्छ ?

देहायका कारणले गर्दा सञ्चारलाइ विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा लिइन्छ ।

• अहिलेकाे विश्वमा सञ्चार बिनाकाे विकास असम्भव प्रायः भएकाेले,
• शासनमा पारदर्शीता कायम गरी जनमूखी बनाउन सञ्चारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाेले,
• उदारिकरण र विश्वव्यापिकरणकाे याे जमानामा सञ्चारले cross border  प्रविधि हस्तान्तरणमा निकै ठुलाे टेवा पुर्याउने भएकाेले,
• पुरानाे ढर्राकाे विकास पद्धतिलाइ विस्थापन गरी अाधुनिक प्रविधिमैत्री विकास मार्फत जनइच्छाकाे परिपूर्ति गरी सर्वाेत्कृष्ट शासन सञ्चालन गर्न सहयाेग गर्ने भएकाेले,
• राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विकसित मान्यताहरूलाइ अात्मसात गर्न सञ्चारले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाेले ।

नेपालमा सञ्चार क्षेत्रका समस्या

नेपालमा सञ्चारकाे क्षेत्रमा देहायका समस्याहरू रहेका छन् भन्न सकिन्छ ।

• अाम सञ्चार माध्यम पुर्णरूपमा  मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सकिएकाे छैन,
• सूचना प्रविधिकाे  विकास र साइबर सुरक्षाकाे लागि पर्याप्त संरचनागत व्यवस्थाकाे कमि छ,
• सार्वजानिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिकाे प्रयाेग न्यून छ, 
• हुलाक सेवालाइ विविधिकरण गर्न सकिएकाे छैन,
• चलचित्र क्षेत्रलाइ उद्याेगकाे रूपमा विकास गर्न सकिएकाे छैन,
• विज्ञापन व्यवसाय व्यवस्थित गर्न सकिएकाे छैन,
• सञ्चारका पूर्वाधारकाे यथाेचित विकास गर्न सकिएकाे छैन,
• नविनतम् प्रविधिका माध्यमहरूकाे प्रयाेग न्यून रहेकाे छ,
• सञ्चारकाे विकासलाइ प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइने गरिएकाे छैन,
• सञ्चारलाइ सम्पूर्ण जनताकाे पहुँचमा पुर्याउन सकिएकाे छैन, 
• जनतामा सञ्चारका साधन र  प्रविधिका सम्बन्धमा ज्ञानकाे कमि छ,
• नविनतम सञ्चार प्रविधिकाे विकास र प्रयाेग गर्न सक्ने जनशक्ति प्रयाप्त नहुनु ।

नेपालमा देखिएका सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायहरू

नेपालमा सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूकाे समाधान गर्न देहायका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।

• सञ्चार क्षेत्रकाे विकास र प्रयाेगकाे लागि दक्ष जनशक्तिकाे उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,
• नविनतम् प्रविधिकाे प्रयाेगकाे लागि अावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ,
• सञ्चार क्षेत्रकाे विकासका लागि अावश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
• जनतामा सञ्चार प्रविधिकाे प्रयाेग बढाउन चेतनामुलक  कार्यक्रम ल्याउने,
• सञ्चार प्रविधिलाइ जनताकाे पहुँचयाेग्य बनाउनु पर्छ ।

पन्ध्राैँ याेजनामा सञ्चार

साेच

सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र ।

लक्ष्य

अाम सञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिककाे पहुँच तथा उच्चतम उपयाेग सुनिश्चित गरी अामनागरिककाे जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने ।

उद्देश्य

• सबै नागरिकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिकाे सहज पहुँच तथा उपयाेग विस्तार गर्नु ।
• सञ्चार सूचना प्रविधिकाे सेवालाइ सर्वसुलभ, भरपर्दाे र गुणस्तरीय बनाउनु ।
• सञ्चार सूचना प्रविधिमा अाधारित उद्याेगकाे विकास गरी राेजगारी वृद्धि गर्नु ।

रणनीति

• सूचनामा सबै नागरिककाे पहुँच तथा उपयाेग सुनिश्चित गर्ने ।
• पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रताकाे सुनिश्चितता गर्दै अामसञ्चारमा सबै नागरिककाे पहुँच विस्तार गर्ने ।
• दुरसञ्चार एवम् ब्राेडब्याण्ड सेवाकाे पहुँच देशभर पुर्याउने ।
• डिजिटाइजेसन मार्फत सामाजिक, अार्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने ।
• हुलाक सेवालाइ पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउने ।
• चलचित्र क्षेत्रकाे पूर्वाधार विकास गरी उद्याेगकाे रूपमा विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने
• सुरक्षण मुद्राकाे विकास गर्ने ।
• विज्ञापन बजार व्यवस्थित बनाउने ।

Education as a infrastructure of development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा शिक्षा ।

शिक्षा विकास निर्माणकाे अग्रणी अावश्यकता हाे । यसले विविध किसिमका ज्ञान दिन्छ र अज्ञानता हटाउँछ । शिक्षाले मानिसलाइ सहि मार्गकाे पहिचान गर्न र साेहि मार्गमा प्रेरित गर्न सिकाउँछ । अाज शिक्षालाइ विश्वव्यापी रूपमा नै विकासकाे पूर्वशर्त एवम् पूर्वाधारकाे रूपमा लिइदै अाइएकाे छ । सचेतना अभिवृद्धिकाे सशक्त माध्यम नै शिक्षा हाे । विकासका अन्य पूर्वाधारहरूलाइ समेत शिक्षाले परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने भएकाेले पनि याे विकासका पूर्वाधार मध्य अघिल्लाे लहरमा रहेकाे हुुन्छ ।

नेपालमा शिक्षाकाे वर्तमान अवस्था

शिक्षालाइ विशेष महत्वकाे विषय बनाउँदै संविधानमा नै उल्लेख गरेर यसलाइ नागरिककाे माैलिक हककाे रूपमा स्थान दिइएकाे छ । साथै सरकारका नीति, याेजना, बजेट, कार्यक्रमहरूमा उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिएकाे छ । 

२०६८ सालकाे जनगणना अनुसार

५ वर्ष वा साे भन्दा माथिकाे उमेरका कुल जनसंख्याकाे ६५.९ प्रतिशत मानिस साक्षार रहेका छन् जस मध्य पुरूष साक्षारता ७५.१ प्रतिशत र महिला साक्षारता ५७.४ प्रतिशत रहेकाे छ ।

अार्थिक सर्वेक्षण 2075/76 अनुसार

• शैक्षिक सत्र २०७५ मा कक्षा एकमा भर्नादर (भर्ना उमेर ५ वर्ष पुगेका मध्य) ९६.३ प्रतिशत पुगेकाे छ ।
• प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५) काे खुद भर्ना दर ९६.५ प्रतिशत पुुगेकाे छ ।
• अाधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) सम्मकाे खुद भर्नादर ९२.७ प्रतिशत पुगेकाे छ ।
• माध्यमिक तह (९ देखि १२) सम्मकाे खुद भर्नादर ४६.४ प्रतिशत रहेकाे छ । 
• कक्षा १० सम्मकाे टिकाउ दर ५८.५ प्रतिशत रहेकाे छ भने कक्षा १२ सम्मकाे टिकाउ दर २२.२ प्रतिशत रहेकाे छ ।

१५ अाैँ याेजना अनुसार

• १५ वर्ष भन्दा माथिकाे साक्षारतादर ५८ प्रतिशत रहेकाेमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• युवा साक्षारता दर (१५ देखि २४ वर्ष) ८५ प्रतिशत रहेकाेमा ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• अाधारभूत तह (१ देखि ८) खुद भर्नादर ९२.३ प्रतिशत रहेकाेमा ९९.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• माध्यमिक तह (९ देखि १२) खुद भर्नादर ४३.९ प्रतिशत रहेकाेमा ६५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर९.५ प्रतिशत रहेकाेमा २२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा तालिम प्राप्त जनसंख्या २५ प्रतिशत रहेकाेमा ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका अवसरहरू

विकासका पूर्वाधार निर्माणकाे क्षेत्रमा उदाउँदै गरेकाे नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न अवसरहरू रहेका छन् जसलाइ देहायबमाेजिम उल्लेख गरिएकाे छ ।

• संविधानमा नै माध्यमिक तह सम्मकाे शिक्षालाइ स्थानीय तहकाे अधिकारकाे दायरा भित्र राखिएकाे छ ।
• साक्षारता दरमा बृद्धि भएकाे छ ।
• प्राविधिक शिक्षालाइ हरेक स्थानीय तहसम्म सर्वसुलभ बनाउने नीति लिइएकाे छ ।
• शिक्षालाइ माैलिक हककाे रूपमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
• विद्यालयतहकाे खुद भर्नादर र लैंगिक समता सूचांकमा प्रगति देखिएकाे छ ।
• समुदायमा शिक्षा प्रति अाकर्षण बढेकाे ।
• शिक्षामा सूचना प्रविधिकाे प्रयाेगले तिव्र रूप लिएकाे छ । 

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका भएका समस्याहरूलाइ देहायबमाेजिम बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• एक त अन्तराष्ट्रिय स्तरकाे गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएकाे छैन त्यसमा पनि उपलब्ध गुणस्तरीय शिक्षामा सबैकाे पहुँच पुर्याउन सकिएकाे छैन ।
• अान्तरिक तथा बाह्य माग बमाेजिमकाे जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएकाे छैन ।
• उत्पादित जनशक्तिले पर्याप्त राेजगारीकाे अवसर पाएकाे छैन ।
• सार्वजानिक र नीजि विद्यालयहरूकाे व्यवस्थापनमा चासाे कसैले दिन सकेकाे छैन । जसले गर्दा सार्वजानिक विद्यालयकाे शिक्षाकाे गुणस्तर खस्किदाे छ भने निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूकाे प्रभावकारी नियमन नहुँदा स्वेच्छाचारीता बढेकाे छ ।
• प्राविधिक शिक्षालाइ मुलधारकाे शिक्षाकाे रूपमा विकसा गर्न सकिएकाे छैन ।
• सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयहरूबीचकाे पाठ्यक्रममा नै असमानता छ ।
• कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाइ माध्यमिक तहसम्म पनि टिकाउन सकिएकाे छैन ।

समस्या समाधानका उपायहरू

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानकाे लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

• शिक्षामा सबैकाे पहुँच बढाउन समन्यायिक तथा समावेशी नीति अवलम्बन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैकाे पहुँच अभिबृद्धि गर्नु पर्छ ।
• विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयकाे अनुपातलाइ सन्तुलित पार्नुपर्छ ।
• प्राविधिक शिक्षा सबैकाे पहुँच याेग्य बनाउने ।
• सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयकाे पाठ्यक्रममा भएकाे असमानता हटाएर एउटै गराउने ।
• अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षाकाे गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ।
• शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाइ विशेष सुविधाकाे व्यवस्था गर्ने ।
• दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री तथा दक्ष शिक्षककाे व्यवस्था गर्ने ।
• नीति निर्माण गर्ने बेला स्थलगत अबलाेकन गरी समय, स्थान र भुगाेल सापेक्ष शिक्षा नीति बनाउने ।

१५ अाैं याेजनामा शिक्षा

साेच

सामाजिक अार्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधन

लक्ष्य

गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सिर्जनशिल, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्राेतकाे विकास गर्ने ।

उद्देश्य

• सबै बालबालिकालाइ प्रारम्भिक बालशिक्षाकाे अनुभव सहित अाधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षामा निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गरी शिक्षालाइ गुणस्तरीय, जीवनाेपयाेगी र प्रविधिमैत्री बनाउनु ।
• प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकासमा समावेशी र समतामुलक पहुँच विस्तार  र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु ।
• पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाइ वैज्ञानिक, नाप्रवर्द्धनात्मक, अनुसन्धानमुलक, प्रविधिमैत्री, राेजगार मूलक बनाउदै ज्ञानमा अाधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु ।
• सबै नागरिकका लागि जीवन पर्यन्त शिक्षाकाे पहुँच अवसर सुनिश्चित गर्नु । 
• संघीय संरचना अनुरूप सबै तहका शैक्षिक-प्रशासनिक निकाय र संस्थामा सुशासन कायम गर्नु । 

रणनीति 

• प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाइ विद्यालय शिक्षाकाे अभिन्न अङ्गकाे रूपमा विकास गरी यसलाइ सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य गर्ने ।
• अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाकाे मापदण्दकाे अाधारमा विद्यालय शिक्षामा समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारका सबै तहलाइ क्षमतावान र जवाफदेहि बनाउने ।
• विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड र प्रत्यायन प्रणाली विकास गरी विद्यालयमा समान गुणस्तर कायम गर्ने ।
• मानव संसाधन पूर्वाधार तथा प्रविधिकाे विकास र जीवनाेपयाेगी ज्ञान र शिपमा अाधारित पाठ्यक्रम मार्फत सबै तहकाे शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।

Human Development- मानव विकास

परियच (Introduction)

मानवकाे अाय, अायु र साक्षरता जस्ता परिसूचकहरूमा  अाएकाे गुणात्मक एवमं सकरात्मक परिवर्तन नै मानव विकास हाे । याे एक बहुअायामिक र बहुसराेकारित  विषय हाे । पाकिस्तानका अर्थशास्त्री Mahbub ul Haq ले मानव विकासकाे अवधारणा प्रतिपादन गरेका हुन । यस अवधारणालाइ भारतका अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले Human Capacity काेे वकालत गर्दै थप विस्तार गरेका हुन् । मावन विकासकाे अवस्थाकाे अध्ययन गरी यसमा थप सुधार एवम् रणनीतिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने अभिप्रायले सन् १९९० देखि UNDP ले निरन्तर हरेक वर्ष मानव विकास सूचांक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै अाएकाे छ । पहिलाे मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकास भनेकाे मानिसका छनाैटलाइ बृहत बनाउने प्रक्रियाका रूपमा अर्थ्याएकाे छ । यसले मानवकाे महत्वपूर्ण छनानैटकाे रूपमा स्वास्थ्य र दीर्घजीवनकाे जिउनु, शिक्षित हुनु र समृद्ध जीवनस्तर हासिल गर्नु भनी उल्लेख गरिएकाे छ । यसका साथै सुनिश्चित मानव अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र अात्मसम्मान अादिलाइ मानवका थप छनाैटका विषयका रूपमा अर्थ्याएकाे पाइन्छ । त्यस्तै मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ ले मावन विकासलाइ मानव र मानवकाे अवसर र छनाैटमा केन्द्रित हुने अवधारणाकाे रूपमा अर्थ्याएकाे छ ।

मानव विकासका सूचकहरू

मानव विकासका सूचकहरूका रूपमा अाय, अायु र साक्षरतालाइ लिइन्छ ।

अाय

मानव विकास सूचांककाे गणना गर्दा याे सूचकले वास्तविक अायकाे अधिकतम् मान ४०,००० अमेरिकी डलरलाइ र न्यूनतम मान १०० अमेरिकी डलरलाइ मान्दछ । यसले वास्तविक अाय क्षमताकाे रूपमा क्रयशक्ति क्षमतालाइ अाधार मानेकाे छ ।

अायु

यसले मानव विकासकाे स्वास्थ्य र दीर्घ जीवनकाे अाधार मापन गर्दछ । याे सुचकमा अधिकतम् उमेर मान ८५ वर्ष र न्यूनतम उमेर मान २५ वर्ष ताेकिएकाे छ ।

साक्षारता

याे सूचकले शिक्षाकाे अवस्थालाइ मापन गर्दछ । यसकाे गणना गर्दा अधिकतम् साक्षारता १०० प्रतिशत र न्यूनतम साक्षारता दर ० प्रतिशत निर्धारण गरिएकाे छ ।

माथि उल्लेखित सूचकहरूकाे अतिरिक्त देहायका सूचकहरूकाे समेत अबलम्बन गरेकाे पाइन्छ ।

मानव गरिबी सूचक 

यस अन्तर्गत तपशिलका १० वटा सूचकलाइ अाधार मानिन्छ ।

• शिक्षा ः विद्यालय भर्नादर, विद्यालय अध्ययन अवधी
• स्वास्थ्य ः पाेषण, बाल मृत्यूदर
• जीवनस्तर ः विद्युत, पिउने पानी, शाैचालय, घरकाे भूइ, खाना पकाउने इन्धन, भाैतिक सम्पति

लैङ्गिक विकास सूचक

महिला र पुरूष बिचकाे असमानता र विभेदकाे स्थिति मापन गरिन्छ  । 

लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचक

महिलामा विकासकाे सहभागिता र उपस्थितिकाे मापन गरिन्छ ।

असमानता सम्बन्धि मानव विकास सूचांक

अाय, अायू र साक्षारताकाे जनसंख्याबीच भएकाे असमान वितरणकाे अवस्थाकाे मापन गर्दछ ।

मानव विकासका स्तम्भहरू

अमर्त्य सेनले मानव विकासका स्तम्भहरू यसप्रकार किटान गरेका छन् ।

• Equality
• Sustainability
• Productivity 
• Empowerment
• Co-operation
• Security

नेपालमा मानव विकासका अवसरहरू

नेपालमा मानव विकासका अवसरहरू निम्न बमाेजिम रहेका छन् ।

• संविधानमा नै माैलिक हक र उपचारकाे हककाे व्यवस्था रहेकाे, राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वमा जनतालाइ केन्द्रमा राखिएकाे ।
• राष्ट्रिय हितकाे अाधारभूत विषयमा नागरिककाे हकहितकाे रक्षालाइ समेटिएकाे ।
• शासनकाे मालिक र शक्तिका स्राेतका रूपमा जनतालाइ स्वीकार गरिएकाे ।
• सरकारका सालबसाली बजेट र अावधिक याेजनाले मानव  विकासलाइ सम्बाेधन गरेकाे ।
• देशकाे जनसंख्यामा युवा जनसंख्याकाे अनुपान उच्च रहेकाे ।
• प्राविधिक तथा सिपमूलक शिक्षामा युवा चासाे र सहभागिता बढ्दाे ।

नेपालमा मानव विकास सम्बन्धि समस्याहरू

नेपालमा देहायका समस्याहरू मानव विकास सम्बन्धमा देखिएका प्रमूख समस्याहरू हुन् ।

• प्रतिव्यक्ति अाय न्यून हुनु ।
• शिक्षामा सहज पहुँच नहुनु ।
• धनी र गरीबबीचकाे खाडल उच्च रहनु ।
• दण्डहिनता र मानव अधिकारकाे उल्लंघन बढ्दाे ।
• खाद्य तथा पाेषण असुरक्षा हुनु ।
• सामाजिक विभेदले समाजमा जरा गाडेकाे छ ।
• स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नहुनु ।
• पर्याप्त राेजगारीकाे व्यवस्था हुन सकेकाे छैन ।
• लैंगिक विभेदले अझै समाजमा पकड कायम राखेकै छ ।
• जनसंख्याकाे बृद्धिदर उच्च भइरहेकाे छ ।

नेपालमा मानव विकासमा भएका समस्या समाधान गर्न के गर्ने ?

देहायका उपायहरू अपनाएर नेपालमा मानव विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

• उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै प्रतिव्यक्ति अायमा समन्यायिक वृद्धि गर्ने ।
• अाधुनिक, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे व्यवस्था गर्ने ।
• राेजगारीका अवसरहरू बृद्धि गर्न व्यावसायिक  तथा शिपमुलक शिक्षामा जाेड दिने ।
• नागरिक सशक्तिकरण र लैंगिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रम launch गर्ने ।
• धनी र गरीबबीचकाे खाडल कम गर्न वास्तविक गरीबी पहिचान गरी गरीबी निबारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• माैलिक हककाे पर्याप्त र दरिलाे कार्यान्वयन गर्न कानून बनाइ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने ।
• 
  

HRM Environment- मानव संसाधन व्यवस्थापन वातावरण

Introduction

मानव संसाधन व्यवस्थापन वातावरण भन्नाले वातावरण संसाधन व्यवस्थापनलाइ प्रभाव पार्ने तत्वहरूकाे समष्टीलाइ बुझिन्छ । त्यस्ता तत्वहरू जसकाे वेवास्ता गरेर संगठने र स्वयमं मानव संसाधन व्यवस्थापनले अाफ्ना क्रियाकलाप परिणाममूखी बनाउन सक्दैन । संगठनले वातावरणका विभिन्न तत्वहरूकाे अध्ययन गरी त्यसअनुसार अावश्यक नीति तथा रणनीतिकाे तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । यि तत्वहरू अान्तरिक र बाह्य गरी दुइ प्रकारका हुन्छन् ।  अान्तरिक वातावरण तुलनात्मक रूपले नियन्त्रण याेग्य हुन्छ भने बाह्य वातावरण नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुन सक्छ । प्रभावकारी मानव संसाधनकाे भर्ना, छनाैट र पदस्थापनाकाे लागि वातावरण व्यवस्थापनकाे निकै ठुलाे भमिका रहेकाे हुन्छ । यदि वातावरणलाइ बेलैमा चिन्न सकिएन भने सम्पूर्ण मानव संसाधन व्यवस्थापन नै धरापमा पर्न सक्छ । वातावरणकाे विश्लेषणबाट नै सबै किसिमका विकल्पहरू पहिल्याउन सकिन्छ भने ती मध्य सर्वाेत्तम विकल्प छनाैट गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

संगठनले वातावरणीय प्रभावकाे पहिचान गर्न सकेकाे खण्डमा निम्न फाइदा लिन सकिन्छ ।

• समय सापेक्ष मानव संसाधन निर्माण गर्न सकिन्छ ।
• व्यवस्थापिय रणनीति तयार गर्न सकिन्छ ।
• मानव संसाधनकाे अधिकतम उपयाेग गरी संगठनकाे गुणस्तरीयता अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ ।
• वातावरणकाे प्रभाव मापन गरी संगठनकाे कमि कमजाेरी विश्लेषण गरी अावश्यक कदम चाल्न सकिन्छ ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने वातावरणीय बाह्य तत्व

• प्रविधि
• श्रम बजार
• कानून
• राजनैतिक अवस्था
• संगठनकाे भाैतिक स्थान
• सामाजिक साँस्कृतिक तत्व

मानव संसाधन व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने वातावरणीय अान्तरिक तत्व

• संगठनात्मक साधन
• संगठनकाे संसचना
• संगठन भित्रकाे युनियन
• संगठनकाे रणनीति
• संगठनात्मक संस्कृति

संगठनकाे मानव संसाधन व्यवस्थापन वातावरणका अान्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरूलाइ सँगसँगै विश्लेषण गरिनुपर्छ । किन कि बाह्य वातावरणकाे परिवर्तनले सधैँ उत्पादकत्व, विकास, गुणस्तर विकास, वस्तु विकास, मूल्य कटाैती तथा नवप्रवर्तनात्मक अावश्यकता उपर दवाव दिइरहेकाे हुन्छ भने अान्तरिक वातावरणले कर्मचारीकाे मनाेबल, उत्प्रेरणा, रूचि तथा प्रतिवद्धताका साथै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उपर प्रभाव जमाइरहेकाे हुन्छ । त्यसैले चाहे अान्तरिक हाेस् चाहे बाह्य वातावरण मानव संसाधन व्यवस्थापनमा तिनिहरूकाे प्रत्यक्ष र पराेक्ष प्रभाव परिरहेकाे हुन्छ । 

Sustainable Development- दीगाे विकास

Concept (अवधारणा)

भविष्यका पिँढीकाे अावश्यकालाइ पनि ध्यानमा राखेर वर्तमान अावश्यकता परिपुर्तिका लागि गरिने विकास नै दीगाे विकास हाे । यसलाइ टिकाउ विकास पनि भन्न सकिन्छ । यसमा प्रकृति, मानव र विकासकाे सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिइन्छ । वातारवरण संरक्षणकाे अवधारणा सँगसँगै दीगाे विकासकाे अवधारणा अगाडी अायाे । प्रारम्भमा याे वातावरण संरक्षणकाे अवधारणा सँगसँगै अाए पनि पछिल्लाे समयमा राजनीतिक, अार्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानवीय र साँस्कृतिक पक्ष पनि यसका अायाम बन्न पुगेका छन् ।

नेपालमा अाठाैँ याेजनादेखि दीगाे विकासकाे मान्यतालाइ अघि सारिएकाे पाइन्छ । तत्पश्चातका हरेक बजेट, याेजना र विद्यमान संविधानमा पनि यसलाइ विशेष महत्वका रूपमा हेरिएकाे पाइन्छ ।

दीगाेे विकासकालागि भएका प्रयास

• राचेल कार्सनकाे Silent Spring  नामक पुस्तक प्रकाशन पश्चात विकासलाइ जनस्वास्थ्य र पर्यावरणीय अायामबाट हेरियाे ।
•  UNESCO द्धारा सन् १९६८ मा जीव मण्डलकाे विवेकपूर्ण उपयाेग र संरक्षण सम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्मेलनकाे अायाेजना गरियाे ।
• सन् १९६९ मा Friend of Earth नामक संस्थाकाे स्थापना भयाे । 
• अमेरिकामा पहिलाे पृथ्वी दिवस मनाइयाे । जहाँ लाखाैँ अमेरिकीहरू वातावरण विनाशकाे विरूद्धमा उत्रिएका थिए ।
• दीगाे विकासकाे पहिलाे प्रयाेग सन् १९७१ काे हाेलसिन्की सम्मेलनमा परियाे । 
• सन् १९७१ काे क्यानडाकाे Green Peace अभियान ।
• OECD काे Polluters Pay Principle विकास भयाे । 
• सन् १९७२ मा स्टकहाेम सम्मेलन । जहाँ ११४ देशका प्रतिनिधिहरूले मानवीय वातावरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा भाग लिए ।
• सन् १९७३ मा अमेरिकामा जाेखिममा परेका प्रजाति संरक्षण एेन पारित भयाे ।
• सन्  १९८३ मा सुन्दरलाल बहुगुणाकाे भारतकाे चिप्काे अान्दाेलन् ।
• सन् १९७४ मा रसायन शास्त्री सेरउड राेल्याण्ड र मारियाे माेलिनाले क्लाेराेफ्लाेराे कार्वनले अाेजाेन तहकाे विनाश गर्न सक्छ  भन्ने कुरा पत्ता लगाए ।
• सन् १९७५ काे साइटिस अभिसन्धी ।
• सन् १९७७ काे केन्यामा Green Belt Movement.
• सन् १९८० मा दीगाे विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्थाकाे स्थापना ।
• राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले केन्याकाे नैरेवीमा स्टकहाेम plus 10 काे अायाेजना गर्याे ।
• सन् १९८३ मा नर्वेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ग्राे हार्लेम ब्रुटल्याण्डकाे अध्यक्षतामा वातावरण र विकास सम्बन्धी एक अायाेग गठन । 
• सन् १९८५ मा वैज्ञानिकहरूले अाेजाेन तहमा प्वाल परेकाे कुरा पत्ता लगाए ।
• सन् १९८७ मा ब्रुटल्याणड अायाेगकाे प्रतिवेदन Our common future सार्वजानिक भयाे ।
• E.O. विल्सनले सन् १९८८ मा Bio diversity नामक पुस्तक प्रकाशन गरे ।
• सन् १९९२ मा वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन अायाेजना ।
• सन् २००२ काे वातावरणीय जाेहान्सवर्ग सम्मेलन । 
• सन् २००७ काे वातावरण सम्बन्धी वाली सम्मेलन  ।
• सन् २००९ मा १९२ राष्ट्रहरू सम्मिलित संयुक्त राष्ट्रसंघीय  शिखर सम्मेलन काेप -१५ डेनमार्कमा सम्पन्न ।
• सन् २०१६ देखि लागू भइ सन् २०३० सम्म पुरा गर्ने प्रतिवद्धताका साथ दीगाे विकासका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका ।