संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजानिक संस्थानकाे लेखापरीक्षण
लेखापरीक्षणकाे कानूनी अाधार
- नेपालकाे संविधान
नेपालकाे संविधानकाे धारा २४१ मा महालेखा परीक्षककाे काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत लेखापरीक्षण सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएकाे छ ।
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिकाे कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा साेकाे कार्यालय, अदालत, महान्यायधिवक्ताकाे कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयकाे लेखा कानून बमाेजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र अाैचित्य समेतकाे बिचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।
- पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारकाे स्वामित्व भएकाे संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्वान्तकाे सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले अावश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
- महालेखा परीक्षकलाइ उपधारा (१) काे कामकाे लागि लेखासम्बन्धि कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेकाे जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमूखकाे कर्तव्य हुने छ ।
- उपधारा (१) बमाेजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमाेजिम महालेखा परीक्षकले ताेकेकाे ढाँचामा राखिने छ ।
- उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूकाे लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाकाे महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी संघीय कानून बमाेजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
- लेखापरीक्षण एेन २०७५
- सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारकाे पूर्ण स्वामित्वमा रहेकाे संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
- प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमूख्काे कार्यालय र प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू र प्रदेश सरकारकाे पूर्ण स्वामित्वमा भएकाे संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
- स्थानीय तह र पचास प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहकाे स्वामित्व भएकाे संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहकाे पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्थाकाे लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षककाे कार्यालयबाट गरिने कुरा उल्लेख छ ।
- अार्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व एेन २०७६
No comments:
Post a Comment