Policies mentioned in Constitution of Nepal- नेपालकाे संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीतिहरू ।

१) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति

• नेपालकाे स्वतन्त्रता, सार्वभाैमसत्ता, भाैगाेलिक अखण्डता र स्वाधीनताकाे संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण राख्ने ।
• विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र एेक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइबीच परस्परमा सहयाेगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीकाे विकास गरी शान्ति सरक्षाकाे व्यवस्था गर्ने ।
• सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाकाे प्रत्याभूति गर्ने ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका अाधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाइ सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने ।
• राष्ट्रिय अावश्यकता अनुसार नागरिकलाइ राष्ट्रकाे सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने । 
• पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेकाे ज्ञान, सीप र अनुभवलाइ राष्ट्र हितमा समुचित उपयाेग गर्ने ।

२) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति

• राजनीतिक उपलब्धिकाे रक्षा, सुदृढिकरण र विकास गर्दै अार्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताकाे सर्वाेत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने ।
• मानव अधिकारकाे संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै विधिकाे शासन कायम गर्ने ।
• नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झाैताहरूकाे कार्यान्वयन गर्ने ।
• सार्वजानिक प्रशासनलाइ स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताकाे समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनकाे प्रत्याभूति गर्ने ।
• अामसञ्चारलाइ स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन अावश्यक व्यवस्था गर्ने ।
• संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्राेत साधन र प्रशासनकाे साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयाेगात्मक सम्बन्धकाे विकास र विस्तार गर्ने । 

३) सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति

• स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिकाे विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा अाधारित समाजकाे निर्माण गर्ने ।
• एेतिहासिक, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक सम्पदाकाे संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने । 
• सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायकाे सिर्जनशीलताकाे प्रवर्द्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने ।
• राष्ट्रिय सम्पदाकाे रूपमा रहेका कला, साहित्य र संगितकाे विकासमा जाेड दिने ।
• समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शाेषण र अन्यायकाे अन्त्य गर्ने ।
• देशकाे साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका अाधारमा विभिन्न जातजाती र समुदायकाे भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाकाे संरक्षण र विकास गर्ने ।
• बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।

४) अर्थ, उद्याेग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति

• सार्वजानिक निजी र सहकारी क्षेत्रकाे सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ।
• अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रकाे भूमिकालाइ महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्राेतकाे अधिकतम परिचालन गरी अार्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने ।
• सहकारी क्षेत्रलाइ प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने ।
• अार्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहि र प्रतिस्पर्धि कायम गर्न नियमनकाे व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्राेत्साहन र परिचालन गर्ने ।
• उपलब्ध साधन, स्राेत तथा अार्थिक विकासकाे प्रतिफलकाे न्यायाेचित वितरण गर्ने ।
• तुलनात्मक लाभका क्षेत्रकाे पहिचान गरी उद्याेगकाे विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाकाे बजार विविधिकरण र विस्तार गर्ने ।
• कालाेबजारी, एकाधिकार, कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यकाे अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाइ प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभाेक्ताकाे हित संरक्षण गर्ने ।
• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे विकासकालागि राष्ट्रिय उद्याेगधन्दा र साधन स्राेतकाे संरक्षण र संवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा अाधारित स्वदेशी लगानीलाइ प्राथमिकता दिने । 
• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे विकासकालागि स्वदेशी लगानीलाइ प्राथमिकता दिने । 
• राष्ट्रिय हित अनुकूल अायात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिकाे लगानीलाइ अाकर्षित गर्दै पुर्वाधार विकासमा प्राेत्साहन एवं परिचालन गर्ने ।
• वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय अावश्यकता र प्राथमिकतालाइ अाधार बनाउँदै यसलाइ पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने ।
• गैरअावासीय नेपालीहरूकाे ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाइ राष्ट्रिय विकासमा उपयाेग गर्ने ।
• अाैधाेगिक करिडाेर, विशेष अार्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियाेजना, विदेशी लगानीका परियाेजनाकाे सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराइ अार्थिक विकासलाइ गतिशीलता प्रदान गर्ने ।

५) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति

• भूमिमा रहेकाे दाेहाेराे स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानकाे हितलाइ ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने ।
• अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाइ निरूत्साहित गर्दै जग्गाकाे चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
• किसानकाे हक हित संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै कृषिकाे उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयाेग नीतिकाे अवलम्बन गरी भूमिकाे व्यवस्थापन र कृषिकाे व्यवसायीकरण, अाैधाेगिकरण, विविधिकरण र अाधुनिकरण गर्ने । 
• भूमिकाे उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका अाधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसकाे समुचित उपयाेग गर्ने ।
• कृषकका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजकाे उचित मूल्य र बजारमा पहुँचकाे व्यवस्था गर्ने ।

६) विकास सम्बन्धी नीति 

• क्षेत्रीय सन्तुलन सहितकाे समावेशी अार्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासकाे याेजना अन्तर्गत दीगाे सामाजिक, अार्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने ।
• विकासका दृष्टिले पछाडी परेका क्षेत्रलाइ प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दीगाे रूपमा भाैतिक पूर्वाधारकाे विकास गर्ने ।
• विकास निर्माणकाे प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।
• वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिकाे अविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बाैद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूकाे संरक्षण गर्ने ।
• राष्ट्रिय अावश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिकाे विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताकाे सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिकाे उच्चतम उपयाेग गर्ने ।
• विकासकाे प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाइ प्राथमिकता दिदै अाम जनताले न्यायाेचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने ।
• एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा  व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाइ राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास याेजनासँग अाबद्ध गर्ने । 
• जनसांख्यिक तथ्यांकलाइ अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास याेजनासँग अावद्ध गर्ने ।

७) प्राकृतिक साधन स्राेतकाे संरक्षण, संवर्द्धन र उपयाेग सम्बन्धी नीति

• राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायकाे मान्यतालाइ अात्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्राेत साधनकाे संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दीगाे रूपमा उपयाेग गर्ने र स्थानीय समुदायलाइ प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूकाे न्यायाेचित वितरण गर्ने । 
• जनसहभागितामा अाधारित स्वदेशी लगानीलाइ प्राथमिकता दिदै जलस्राेतकाे बहुउपयाेगी विकास गर्ने ।
• नविकरणीय उर्जाकाे उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका अाधारभूत अावश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भर पर्दाे उर्जाकाे अापूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा उर्जाकाे समुचित प्रयाेग गर्ने ।
• जलउत्पन्न प्रकाेप नियन्त्रण र नदिकाे व्यवस्थापन गर्दै दीगाे र भरपर्दाे सिँचाइकाे विकास गर्ने ।
• जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाइ अाैधाेगिक एवं भाैतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जाेखिमलाइ न्यूनिकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताकाे संरक्षण, संवर्द्धन र दीगाे उपयाेग गर्ने ।
• वातावरणीय सन्तुलनका लागि अावश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने ।
• प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकरात्मक असर परेकाे वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकरात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उयायहरू अवलम्बन गर्ने ।
• वातावरण प्रदूषण गर्नेले साे बापत दायित्व व्यहाेर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दीगाे विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने । 
• प्राकृतिक प्रकाेपबाट हुने जाेखिम न्यूनिकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने ।

८) नागरिकका अाधारभूत अावश्यकता सम्बन्धी नीति

• शिक्षालाइ वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, राेजगारमूलक एवं जनमूखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने । 
• शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकाे लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएकाे नीजि क्षेत्रकाे लगानीलाइ नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।
• उच्च शिक्षालाइ सहज, गुणस्तरीय र पहुँच याेग्य बनाइ त्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने ।
• नागरिककाे व्यक्तित्व विकासकालागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयकाे स्थापना र प्रवर्धन गर्ने ।
• नागरिकलाइ स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यकाे क्षेत्रमा अावश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने ।
• गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैकाे सहज, सुलभ  समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
• नेपालकाे परम्परागत चिकित्सा पद्धतिकाे रूपमा रहेकाे अायुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र हाेमियाेपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिकाे संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यकाे लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएकाे निजी लगानीलाइ नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।
• स्वास्थ्य सेवालाइ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जाेड दिदै स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य कर्मीकाे संख्या वृद्धि गर्दै जाने ।
• नेपालकाे क्षमता र अावश्यकताका अाधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियाेजनलाइ प्राेत्साहित गर्दै मातृशिशु मृत्यूदर घटाइ अाैसत अायु बढाउने । 
• अव्यवस्थित बसाेबासलाइ व्यस्थापन गर्ने तथा याेजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने ।
• कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्यसम्प्रभुताकाे मान्यता अनुरूप जलवायु र माटाे अनुकूलकाे खाद्यान्न उत्पादनलाइ प्राेत्साहन गरी खाद्यान्नकाे दीगाे उत्पादन, अापूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणकाे व्यवस्था गर्ने ।
• अाधारभूत वस्तु तथा सेवामा  सबै नागरिकहरूकाे समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएकाे क्षेत्रलाइ विशेष प्राथमिकता दिइ याेजनाबद्ध अापूर्तिकाे व्यवस्था गर्ने ।
• यातायात सुविधामा नागरिकहरूकाे सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाइ प्राथमिकता दिदै सार्वजानिक यातायातलाइ प्राेत्साहन र निजी यातायातलाइ नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाइ सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने ।
• नागरिककाे स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचकाे व्यवस्था मिलाउने ।

९) श्रम र राेजगार सम्बन्धी नीति

• सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशकाे मुख्य सामाजिक अार्थिक शक्तिकाे रूपमा रहेकाे श्रमशक्तिलाइ दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै राेजगारी अभिवृद्धि गर्ने ।
• मर्यादित श्रमकाे अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिककाे अाधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने ।
• बालश्रम लगायत श्रम शाेषणका सबै रूपकाे अन्त्य गर्ने ।
• श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिककाे सहभागिता प्राेत्साहन गर्ने ।
• वैदेशिक राेजगारीलाइ शाेषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिककाे राेजगारी र अधिकारकाे प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रकाे नियमन र व्यवस्थापन गर्ने ।
• बैदेशिक राेजगारीबाट अार्जन भएकाे पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाइ स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्राेत्साहन गर्ने ।

१०) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति

• असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाइ सीप, क्षमता र याेग्यताकाे अाधारमा  राेजगारीमा प्राथमिकता दिदै जीविकाेपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जानेे ।
• जाेखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पिडित महिलालाइ पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरी स्वालम्बी बनाउने । 
• प्रजनन अवस्थामा अावश्यक सेवा सुविधा उपभाेगकाे सुनिश्चितता गर्ने । 
• बालबच्चाकाे पालन पाेषण, परिवारकाे हेरचार जस्ता काम र याेगदानलाइ अार्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने ।
• बालबालिकाकाे सर्वाेत्तम हितलाइ प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने ।
• मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूकाे पहिचान गरी बसाेबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकाेपार्जनका लागि कृषियाेग्य जमिन वा राेजगारीकाे व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने । 
• राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, अार्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरूकाे पूर्ण उपयाेगकाे वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाकाे सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, राेजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यकाे सर्वाङ्गीण विकासमा याेगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने ।
• अादिवासी जनजातीकाे पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सराेकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा अादिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायकाे परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परमपरा र अनुभवलाइ संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने ।
• अल्पसंख्यक समुदायलाइ अाफ्नाे पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयाेगकाे अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाइ अार्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अवसर तथा लाभकाे समान वितरण तथा त्यस्ता समुदाय भित्रका विपन्न नागरिककाे संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• उत्पिडित तथा पिछडिएकाे क्षेत्रका नागरिककाे संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र अाधारभूत अावश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने । 
• सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने सबै लिङ्ग, क्षेत्र र सामुदायभित्रका अार्थिक रूपले विपन्नलाइ प्राथमिकता प्रदान गर्ने । 
• स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेककुद तथा खेलाडीमा याेजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाइ राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिबृद्धि गर्ने माध्यमकाे रूपमा विकास गर्ने ।
• सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाकाे लगानी र भूमिकालाइ जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूकाे स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय अावश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाइ संलग्न गराउने ।

११) न्याय र दण्ड सम्बन्धी नीति

• न्याय प्रशासनलाइ छिटाे छरिताे, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने ।
• सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
• राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रकाे भ्रष्टाचार र अनियमितता नियनत्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।

१२) पर्यटन सम्बन्ध नीति

• नेपालका एेतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूकाे पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकाे महत्वपूर्ण अाधारकाे रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्याेगकाे विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिकाे विकास गर्न अावश्यक वातावरण एवं नीतिकाे निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्याेगकाे लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाइ प्राथमिकता दिने ।

१३) अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति

• नेपालकाे सार्वभाैमसत्ता, भाैगाेलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितकाे रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघकाे बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलकाे सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिकाे मान्यताका अाधारमा  राष्ट्रकाे सर्वाेपरी हितलाइ ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिकाे सञ्चालन गर्ने ।
• विगतमा भएका सन्धीहरूकाे पुनरावलाेकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितकाे अाधारमा सन्धी सम्झाैताहरू गर्ने ।

Why not to open Lockdown currently ?- लकडाउन अहिले नै किन खुल्नु हुँदैन ?

चीनबाट सुरू भइ विश्वभर फैलिएकाे काेराेना भाइसरकाे कारण संक्रमण फैलिएका अधिकाँश देशहरू लकडाउनमा छन् । घना जनघनत्व भएका शहरहरूमा पनि मानिसहरूकाे चहलपहल शून्यप्रायः छ । एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सजिलै फैलिन सक्ने याे भाइरसबाट बच्ने एक मात्र उपाय भनेकाे एकान्तबास नै हाे । अझैसम्म उपचार पद्धति पत्ता लागि नसकेकाे याे भाइरसकाे कारणले मानव समुदाय त्राहित्राहि बनेकाे छ ।

संकट

असामान्य, अनिश्चित र अनपेक्षित रूपमा उत्पन्न हुने गम्भिर र दुखदायी अबस्था नै संकट हाे । यसकाे  नियन्त्रण असहज र मानव जातिकाे तत्कालिन अवस्थामा काबु बाहिर पनि जान सक्छ । जब समय सापेक्ष सन्तुलनमा रहेका प्राकृतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक, अार्थिक, मानवीय जस्ता पक्षहरूमा असन्तुलन र नियन्त्रणकाे तत्कालिन क्षमता माथि नै प्रश्न खडा हुने परिस्थिति अाउँछ, त्यस्ताे अवस्थालाइ सामान्यतया संकटकाे संज्ञा दिइन्छ ।
एउटै किसिमकाे जाेखिम पनि परिस्थिति, समय र खेप्नसक्ने क्षमता अनुसार संकट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । COVID-19 ले पनि अमेरिका, स्पेन, इटाली, फ्रान्स जस्ता देशहरूमा संकटकाे अवस्था सृजना गरेकाे छ भने बुरूण्डी, पपुवा न्यूगिनी, नेपाल, यमन जस्ता देशहरूमा यसकाे असर कम देखिएकाे छ ।

विपद

यदि संकटले भयाभह स्थिति लियाे र क्षतिकाे परिणाम ठुलाे भयाे भने यसले विपद्काे रूप लिन्छ । यदि बेलैमा संयमितता अपनाउन सकिएन भने संक्रमितकाे संख्या करीब पाँच लाख नाघेकाे अमेरिका लगायतका सम्पूर्ण देशमा COVID-19 ले विपदकाे अवस्था नल्याउला भन्न सकिन्न ।

अापतकाल

करीब पाँच महिनाकाे अवधीमा विश्वका २०९ भन्दा बढी देशमा फैलिसकेकाे COVID-19 काे राेकथामकाे लागि संयमित भएर कदम उठाएनाैँ भने यसले विश्व मानव समुदायमा अापतकालिन अवस्था सृजना गर्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन ।

कसरी हटाउने लकडाउन ?

बच्चा बच्चालाइ थाहा छ कि याे काेराेना भाइसरकाे उपचार पद्धति अहिले सम्म पत्ता लागेकाे छैन भनेर । यसबाट बच्ने एउटै मात्र उपाय संक्रमितकाे सम्पर्कमा नअाउनु हाे भन्ने कुरा पनि सबैलाइ अवगत नै छ । याे पनि के थाहा छ भने साधारणतया राेगकाे लक्षण देखिनु भन्दा अगाडि नै एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सरिसकेकाे हुन्छ । त्यस्तै यसकाे लक्षण सामान्यतया कम्तिमा पनि २ हप्ता पछि पनि देखा पर्ने गरेका तथ्य पाइनु, कसैलाइ यसकाे कुनै किसिमकाे प्रभाव नपरे पनि संक्रमण भएकाे पाइनुले यसलाइ भुसकाे अागाेकाे संज्ञा पनि दिन थालेका छन् कतिपयले । 

यदि लकडाउन हटाउनु पूर्व प्रत्येक व्यक्तिकाे स्वास्थ्य परीक्षण गरिएन भने "वन जलाउन अागाेकाे एक झिल्का काफी हुन्छ" भने झैँ झन्  ठुलाे भयावह स्थिति सृजना हुन सक्छ । यस्ताे अवस्थामा कुनै पनि कुरामा भेदभाव नगरेर याे मेराे नागरिक, याे अर्काे देशकाे नागरिक भन्ने जस्ता  कुराकाे पछाडी नलागी जाे जहाँ छ त्यहाँ नै पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र अहिले विभिन्न देशहरूमा चलिरहेकाे लकडाउन खुला गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ ।

Positive effects on environment due to Lockdown - लकडाउनकाे कारण वातारणमा परेकाे सकरात्मक प्रभाव ।

विश्वभरी फैलिएर मानव समुदायमा त्रास फैलाइरहेकाे COVID-19  काे कारण पृथ्वीकाे पर्यावरणमा भने सकरात्मक प्रभाव पारिरहेकाे छ । चीनकाे हुवेइ प्रान्तकाे बुहान शहरबाट सुरू भइ विश्वकाे करिब २०० भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएकाे याे भाइरसकाे कारण संक्रमण फैलिएका अधिकाँश देशहरू अहिले lockdown काे अवस्थामा रहेका छन् ।  लकडाउनकाे कारण मानव समुदायलाइ केहि असहज भएकाे अवश्य हाे तर प्रकृतिले भने अाफूलाइ स्वच्छ बनाउने अवसर पाएकाे छ । केहि प्रतिनिधि उदाहरणरू यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएकाे छ ।

सफा हावा 

 

युराेपका स्पेन लगायतका शहरमा गत वर्षकाे मार्चमा भएकाे नाइट्राेजन डाइअक्साइडकाे अाैसत मात्रा भन्दा यस वर्ष (सन् २०२०) कम  नाइट्राेजन डाइअक्साइडकाे मात्रा रहेकाे विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । चीन, जहाँबाट काेराेना भाइरस फैलिएकाे हाे त्यहाँ सन् २०२० काे सुरूमा नै लकडाउनकाे कारण मानिसहरू घरभित्रै बसेकाे र उद्याेग कारखानाहरू बन्द भएकाे कारण कार्वन उत्सर्जनकाे मात्रा करीब २० प्रतिशतले घटेकाे सराेकारवालाहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै वायु प्रदूषणकाे मार खेपिरेका विश्वका अन्य देशका शहरहरूमा पनि प्रदूषणकाे मात्रा घटेकाे पाइएकाे छ ।
यता दक्षिण एसियामा  IQAir Air visual 2018 world Air Quality Report & Greenpeace मा उल्लेख भए अनुसार विश्वका शिर्ष १० प्रदूषित शहर मध्य ७ वटा भारतका शहर थिए । जसमा Gurugram, Ghaziabad, Faridabad, Bhiwadi, Noida, Patna, Lucknow जस्ता शहर थिए । त्यस्तै WHO काे सन् २०१९ मा अाएकाे एक रिपाेर्ट अनुसार विश्वका ३० वटा प्रदुषित शहर मध्य २२ वटा भारतमा पर्ने जस मध्य नयाँ दिल्ली पहिलाे नम्बरमा र नेपालकाे काठमाण्डाै साताैँ प्रदूषित शहरकाे रूपमा उल्लेख भएकाे थियाे । २१ दिन लामाे लकडाउनकाे घाेषणासँगै ति शहरहरूकाे हावा पनि स्वच्छ  देखिन थालेकाे छ ।

सफा पानी

लकडाउनकाे कारण उद्याेगधन्दा र बजारहरू बन्द हुँदा शहर बजार र अाैधाेगिक क्षेत्रबाट निस्कने फाेहाेरकाे मात्रामा गिरावत अाएसँगै पानीमा मिसिने फाेहाेरकाे मात्रा घटेपछि नदिहरूका पानी पनि सफा देखिन थालेका छन् । जसले गर्दा जलिय पारिस्थितिक प्रणालीलाइ स्वस्थ हुने अवसर जुरेकाे छ ।

पशुपंक्षी स्वतन्त्र भएका छन् 

जंगली हाेस् वा घरपालुवा पशुपंक्षी लकडाउनकाे कारण मानिसहरूसँगकाे सम्पर्कबाट टाढा भएका छन् । युराेपका स्पेन, चिली लगायतका देशहरूका विभिन्न शहरहरूमा जंगली भेडाहरू खुले अाम विचरण गरिरहेका विभिन्न सञ्चार माध्यममा देख्न सकिन्छ । त्यस्तै लकडाउन घाेषणा भएसँगै चिडियाखानामा मानिसहरूकाे अावागमन नभएपछि त्यहाँका पशुपंछीले केहि हदसम्म भएपनि स्वतन्त्र महशुस गरेका छन् ।

के पाठ सिकायाे ?

लकडाउनकाे कारण याे कुरा त स्पष्ट भयाे कि मानिसकाे अनुपस्थिति भयाे भने कति छिट्टै प्रकृतिले अाफूलाइ सम्हाल्न सक्छ भन्नेर । विश्वव्यापी Global warming काे सामना गरिरहेकाे अाजकाे विश्व समुदायले एउटा पाठ सिकेकाे छ कार्वन उत्सर्जन र Global warming न्युनिकरण गर्ने कुरामा । अब याे विश्वव्यापी महामारीकाे रूप लिएकाे संक्रमणकाे Safe landing पश्चात पनि हरेक वर्ष जसाे केहि दिनका लागि विश्व समुदायले मिलेर यस्तै किसिमकाे विश्वव्यापी लकडाउन गर्ने हाे भने दिगाे विकासकाे लक्ष्य अन्तर्गत ताेकिएकाे विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाइ १.५ डिग्रीमा सिमित राख्ने लक्ष्य सहजै हासिल गर्न सकिन्छ ।

Globalization & Development - विश्वव्यापीकरण र विकास ।

विश्वका देशहरूबीच वस्तु तथा सेवा, श्रम, पुँजी र प्रविधिकाे प्रवाहमा हुने खुलापन नै विश्वव्यापीकरण हाे । अाज विश्वव्यापीकरण निकै चलन चल्तिमा रहेकाे शब्द भएकाे छ । विशेष गरी सन् १९८० काे दशकमा विश्वमा अाएकाे उदारिकरणकाे प्रभाव स्वरूप विश्वमा वस्तु तथा सेवा, पुँजी र प्रविधिकाे अादानप्रदान सुरू भएकाे हाे । सन् १९९० काे दशकमा साेभियत संघकाे विघटन र शीतयुद्धकाे अन्त्यसँगै  विश्वव्यापीकरणले अाफ्नाे पकड जमाउन थालेकाे हाे । पछिल्लाे समयमा विश्वका मूलुकहरू अार्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक तवरले पनि परस्परमा नजिक हुन थालेका छन् याे पनि विश्वव्यापीकरणकाे एक महत्वूर्ण उपलब्धी हाे ।

सन् २००० मा अन्तराष्ट्रिय मुद्राकाेषले विश्वव्यापीकरणका ४ वटा पक्षहरू पहिचान गरेकाे छ ।

• Trade and transaction
• Capital and investment
• Migration and movement
• Dissemination of knowledge

नेपालले वि.सं. २०३८ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एेन मार्फत  विदेशी लगानी भित्र्याने नीति अवलम्बन गरेकाे पाइन्छ भने वि.सं. २०५० मा निजिकरण एेन मार्फत विकासमा निजि क्षेत्रकाे अभ्यासकाे अलावा उद्याेग, वाणिज्य, पर्यटन, जलविद्युत, वैदेशिक राेजगार अादि नीति अगाडि सारेर विश्वव्यापीकरणमा हाेमिएकाे पाइन्छ । WTO काे सदस्यतासँगै नेपालकाे विश्वव्यापीकरणकाे यात्रा अझ फराकिलाे भएकाे छ साथै विभिन्न मूलुकसँगकाे द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झाैता, BIMSTEC, SAFTA, WB, लगायतका अन्तराष्ट्रिय निकायहरूमा अावद्धता र सहकार्यले पनि विश्वव्यापीकरणकाे लहरमा नेपाललाइ अग्रस्थानमा राख्न टेवा पुर्याएका छन् ।

विश्वव्यापीकरणका प्रभाव

सकरात्मक प्रभाव

विश्वव्यापीकरण विश्वलाइ एक अर्कासँग जाेड्ने जालाे हाे । यसले अाधूनिक समयका मावनलाइ अाफ्ना क्रियाकलापहरू सहज बनाउन निकै सहज भएकाे छ । यसका सकरात्मक प्रभावलाइ यसरी बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• गरीब र कम विकसित देशहरूमा विदेशी लगानी र प्रविधिकाे पहुँच पुगेकाे छ ।
• अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाकाे कारण उपभाेक्ताले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुकाे उपभाेग गर्न पाएका छन् ।
• श्रम बजारकाे क्षेत्र व्यापक भएकाे छ ।
• मानिसले अाफ्नाे क्रयशक्ति अनुसारकाे वस्तु उपयाेग गर्न पाएका छन् ।
• मानिसकाे जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन भइ अार्थिक, सामाजिक र साँकृतिक  रूपान्तरण भएकाे छ ।

नकरात्मक प्रभाव

विश्वव्यापीकरणले सँधै राम्राे मात्र गर्छ नन्नु विल्कुले जायज हुँदैन ।  यसका नकरात्मक पक्ष पनि त्यत्तिकै छन् । ति मध्यका केहि नकरात्मक कुराहरू यस्ता छन् ।

•  बैदेशिक सहायता, प्रविधि जनशक्तिकाे वर्चश्व हुने भएकाेले कमजाेर राष्ट्रकाे सम्प्रभुतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गराउँछ ।
• धनी र विकसित देशले अाफ्नाे स्वार्थ अनूकुल प्रयाेग गर्ने भएकाेले असमानता र मतभेत निम्त्याउँछ ।
•  मानिस तथा वस्तुकाे अाेहाेर दाेहाेर हुने भएकाेले  Spanis flu, CoVid-19 जस्ता विश्वव्यापी महामारीजन्य खतरा निम्तिने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
• अार्थिक र बाैद्धिक शक्तिकाे अाडमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रकाे विकासशिल देशमाथि अार्थिक अाैपनिवेशिकरण हुने खतरा बढ्दाे छ ।
• विभिन्न धनी बहुराष्ट्रिय कम्पनिकाे सञ्जालले विश्वलाइ नै अाफ्नाे पञ्जामा राख्दा विभिन्न किसिमका अार्थिक असमानताकाे स्थिति सृजना हुन्छ ।

Peace and Conflict Sensitive Development- शान्ति र द्धन्द्ध संवेदनशील विकास

अवधारणा

शान्ति र द्धन्द्ध दुइ ध्रुवतिरका विषय हुन् । यि दुइ विषय एकसाथ हुनु सम्भव छैन । एककाे उपस्थितिमा अर्काे जहिले अनुपस्थित रहनु पर्छ । समाज विकासकाे अन्तिम लक्ष्य शान्ति हाे तर समाजका हरेक गतिविधिमा द्धन्द्ध अवश्यम्भावी हुन्छ । त्यसैले शान्ति र द्धन्द्धलाइ सन्तुलनमा राखेर लैजानु निकै ठुलाे चुनाैतीकाे विषय हाे । द्धन्द्धकाे अवस्थामा समेत् शान्तिप्रिय विकास कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयकाे खाेजकाे परिणाम स्वरूप याे शान्ति र द्धन्द्ध संवेदनशिल विकासकाे अवधारणा अगाडी अाएकाे हाे । विकासकाे सन्दर्भमा यि दुवैलाइ मध्यनजर गर्दै विकास प्रक्रियालाइ गन्तव्यमा पुर्याउने अभियान नै शान्ति र द्धन्द्ध संवेदनशील विकास हाे भन्न सकिन्छ ।

शान्ति सम्वेदनशील विकास

हरेक विकासकाे चाहना र लक्ष्य शान्ति नै हाे । शान्तिलाइ केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्ववक्षीय सन्तुष्टि कायम हुने गरी विकास प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता नै शान्ति सम्वेदनशील विकास हाे । यसले द्धन्द्ध रहित विकासकाे वकालत गर्छ । याे विशेष गरी समन्यायिक, समतामा अाधारित, मानवअधिकारकाे संरक्षणमा तल्लिन, सहभागितामूलक विकास पद्धति हाे जहाँ कुनै विवाद सृजना भइहालेकाे खण्डमा विवाद निरूपण गर्ने संयन्त्रकाे अनिवार्य उपस्थिति रहेकाे हुन्छ ।

द्धन्द्ध संवेदनशील विकास

द्धन्द्धबाट प्रभावित क्षेत्रकाे विकास तथा द्धन्द्धकाे कारण भएकाे क्षतिलाइ सम्बाेधन गर्न अबलम्बन गरिने विकास नै द्धन्द्ध संवेदनशील विकास हाे । यसले द्धन्द्धाेतर अवस्थालाइ शान्ति प्रक्रियामा लैजाने प्रयास गर्दछ । यसले द्धन्द्ध पश्चात हुने पुनः निर्माण र सामान्यीकरण दुवैलाइ बुझाउँछ । OECD ले सन् १९९७ मा प्रशाशन गरेकाे विकास सहायता निर्दशिकाले कसरी द्धन्द्धकाे राेकथाम गर्न सकिन्छ र कसरी द्धन्द्धाेत्तर पुनर्स्थापना र पुननिर्माणलाइ टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा तर्क अघि सारेकाे थियाे । 

द्धन्द्ध संवेदनशील  विकासलाइ द्धन्द्ध पूर्वकाे अवस्था, द्धन्द्धरत अवस्था र द्धन्द्धाेत्तर अवस्था गरी तिनवटा अवस्थामा विभाजन गर्ने गरिन्छ । विभेद, असमानताकाे अादिकाे अन्त्य गरी सामाजिक समावेशीकरण, सहभागितामा जाेड दिदै सर्वपक्षीय माग र अावश्यकतालाइ सम्बाेधन गर्ने रणनीति द्धन्द्ध पूर्व अपनाउनु पर्ने मान्यता राखिन्छ । द्धन्द्धकाे अवस्था र द्धन्द्धरत पक्षकाे शुक्ष्म विश्लेषण गरी safe landing गर्ने रणनीति द्धन्द्धरत अवस्थामा अपनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूकाे रहेकाे छ । द्धन्द्धाेत्तर अवस्थामा द्धन्द्धकाे समाधानका बेला गरिएका सन्धी सम्झाैताकाे अक्षरस कार्यान्वयन र द्धन्द्धले पुर्याएका क्षतिकाे पुनःनिर्माण साथै द्धन्द्ध प्रभावितकाे पुनःस्थापना गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनु अावश्यक देखिन्छ ।

Role of State and non State Actors in Development Process.

Concept

विकास एक बहुअायामिक विषय हाे । यसै कारण सरकार नै किन नहाेस् कुनै एक पक्षले मात्र विकासकाे लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । परम्परागत साेचमा रहेकाे विकासकाे वाहक र नेतृत्वकर्ता सरकार मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाइ अाधुनिक कालका प्रायः सबै देशहरूले बिट मारिसकेका छन् । विकासकाे प्रमूख दायित्व सरकार वा राज्यकाे हाे भन्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन तर यसाे भनिरहँदा विकासकाे लागि राज्यकाे मूख ताकेर बस्नु त्यति युक्तिसँगत मानिदैन । 

सन् १९८० काे दशकमा पार्दुभाव भएकाे विश्वव्यापी अार्थिक उदारिकरणकाे मान्यतालाइ नेपालले सन् १९९० काे दशकमा शासन सञ्चालनमा अनुसरण गरेसँगै विकासमा राज्य बाहेकका क्षेत्रकाे भुमिका सघन बन्दै गएकाे छ । वर्तमान विश्वका लाेकतान्त्रिक र उदार शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा सरकारले मार्गदर्शककाे भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकार बाहेकका निजी सहकारी, गैरसरकारी, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था जस्ता क्षेत्रले विकासमा सक्रिय भूमिका जनाउनु पर्ने मान्यता पाइन्छ ।

Role of State in Development Process.

राज्य अाफैमा अमूर्त पक्ष भएकाेले विकास प्रक्रियामा राज्यकाे भूमिका भन्नाले सरकारकाे भूमिका भनी बुझिन्छ । परम्परागत रूपमा सरकार वा राज्यकाे भूमिका राजश्व संकलन, शान्ति सुव्यवस्था र सिमा सुरक्षामा सिमित थियाे । विकासकाे प्रमूख सम्वाहकका रूपमा रहेकाे राज्यसंयन्त्रले राज्य बाहेकका क्षेत्रले गर्न नसकेकाे काम सम्पादन गर्ने तथा ति क्षेत्रहरूकाे असफलता भएका कार्य गर्ने अन्तिम विकल्पकाे रूपमा समेत भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । देशकाे समग्र विकास प्रक्रियालाइ ठाेस दिशा दिने र गति प्रदान गर्ने प्रमूख जिम्मेवारी राज्यकाे हाे । यसले जहिले पनि अग्रणी नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राज्यले विकास प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिकालाइ यसरी बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• सरकार बाहेकका क्षेत्रले विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेता पनि विकासकाे मूल कर्ता भने सरकार नै रहेकाे हुन्छ । सरकारले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिकाे अधिनमा रहेर नै विकास प्रक्रिया सञ्चालन हुने भएकाेले सरकारलाइ विकासकाे मियाेकाे रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
• कार्यस्थलमा सरकार बाहेकका क्षेत्रकाे भूमिका बढी रहने भएता पनि त्यसकाे नियमन  र निर्देशनकाे लागि सरकार नभै हुँदैन । नीति नियमहरूकाे पालना भए नभएकाे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम  सरकारकाे नै हुन्छ ।
• सरकार बाहेकका विभिन्न क्षेत्रहरूले विकासमा सहकार्य गर्ने भएकाेले तिनिहरूबीच समन्वय कर्ताकाे भूमिका पनि सरकार वा राज्यले निभाउनु पर्ने महत्वपूर्ण भूमिका मध्यकाे एक हाे ।
• सरकारले विकास प्रक्रियामा साझेदार क्षेत्रकाे हकहितकाे संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी तिनिहरूकाे अभिभावकत्वकाे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
• साझेदार क्षेत्रहरूलाइ विकास प्रक्रियमा अाकर्षण गर्ने वातावरणकाे निर्माणमा पनि सरकारकाे भूमिका त्यत्तिकै उल्लेखनिय मानिन्छ ।

Role of non State Actors in Development Process.

विश्वमा सन् १९८० काे दशक पछि अार्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापिकरणकाे अवधारणा सँगै शासन र विकास प्रक्रियामा सरकार बाहेकका क्षेत्र विशेष गरेर निजी क्षेत्रकाे प्रवेश भएकाे हाे । नेपालमा भने यसले प्रवेश पाउन झण्डै एक दशक पर्खनुपर्याे । सरकारकाे ढुकुटी भन्दा बाहिर रहेकाे पुँजी, प्रविधि, सीप र दक्षतालाइ राष्ट्रिय विकासमा समाहित गर्नकाे लागि यिनिहरूलाइ विकास प्रक्रिया र शासनकाे मूल धारमा ल्याउनु पर्ने अवधारणा विकसित भएकाे हाे । सरकार बाहेकका क्षेत्र भनेर ताेकिएका विभिन्न क्षेत्र रहेका छन् जसमध्य केहि यसस प्रकार छन् ः

निजी क्षेत्र

विशेष गरी नाफा कमाउने उदेश्यले व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा स्थापना भएका सरकार बाहिरका संस्थाहरू निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रले सार्वजानिक हितलाइ नहेरी मुनाफालाइ पहिलाे प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ । यसले सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धालाइ जाेड दिन्छ । सरकारसँगकाे पूजीँगत सिमितताका कारण निजी क्षेत्रकाे अावश्यकता पर्दछ । निजीकरण एेन २०५० ले सरकार बाहेकका अन्य क्षेत्र निजी क्षेत्र हुन् भनी यसकाे परिभाषालाइ व्यापक बनाएकाे छ । सन् १९८० काे दशकमा अगाडी अाएकाे उदारिकरणकाे अवधारणाले विकासमा निजी क्षेत्रकाे सहभागिता र साझेदारीमा जाेड दिदै सरकार विकासकाे सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ता मात्र हाे भन्ने मान्यताकाे शुत्रपात गर्याे । नेपालमा खुला र उदार राजनीतिक प्रणालीकाे विकाससँगै सन् १९९० पछि अाठाै याेजनाबाट निजी क्षेत्रलाइ विकासकाे सहयात्रीकाे रूपमा अगाडी ल्याइएकाे हाेे ।

निजी क्षेत्रले सरकारकाे ढुकुटी  भन्दा बाहिर रहेकाे पुँजी, प्रविधि, सीप र दक्षतालाइ विकासकाे मुल धारमा ल्याइ विकासलाइ मुर्त रूप दिने काम गर्छ। विश्वव्यापिकरणकाे मान्यता अनूरूप विकास निर्माण कार्यलाइ प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यसले निकै ठुलाे भुमिका खेलेकाे हुन्छ । अाैधाेगिकरण मार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ । राेजगारीकाे सृजना गरी गरीबी न्यूनिकरणमा सघाउ पुर्याउँदै देशलाइ समृद्ध बनाउन विशेष भुमिका निर्वाह गर्छ । वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि तथा सर्वसुलभ रूपमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाे छ ।

सहकारी क्षेत्र

स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेका ज्ञान, सीप, श्रम, पुँजी र प्रविधि अादिकाे प्रयाेग गर्दै उद्यमशिलता र राेजगारीकाे सृजना गर्ने उदेश्यले स्थापित अर्काे सरकार बाहेककाे क्षेत्र सहकारी हाे । नेपालकाे वर्तमान संविधानले सहकारीलाइ अर्थतन्त्र विकासकाे माध्यमका रूपमा लिएकाे छ । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने नाराका साथ सन् १८४४ मा वेलायतका Robert Owen ले अघि सारेकाे अवधारणा हाे । नेपालमा यसकाे सुरूवात वि.सं. २०१३ बाट भएकाे हाे ।

सहकारीले सरकार र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउछ । यसले सामाजिक  उद्यमशीलताकाे विकास गरी  अात्मनिर्भर बन्न अभिप्रेरित गर्छ । सामाजिक सद्भाव, एेक्यबद्धता र सामुहिक भावनाकाे विकास गर्छ । स्थानीय स्तरमा नेतृत्व र स्राेत परिचालन क्षमताकाे विकास गर्छ। राेजगारी सृजना तथा स्वराेजगार बनाइ स्थानीय जनतालाइ अात्मनिर्भर बनाउँछ जसले गर्दा गरीबी न्यूनिकरण भइ अपेक्षित विकास सम्भव हुन्छ । घरेलु तथा स-साना उद्याेग स्थापना भइ मुलुककाे अाैद्याेगिक विकासमा टेवा पुग्छ ।

गैर सरकारी संस्था 

सरकारले बनाएकाे नीति नियमकाे पालना गर्दै स्थापित भएका र अाफ्नाे छुट्टै नियमबाट परिचालित हुने सेवामूलक, स्वयमसेवी, गैरनाफामूखी संस्था नै गैरसरकारी संस्था हाे । याे पनि विकास प्रक्रियामा सहयाेग पुर्याउने  सरकार बाहेककाे क्षेत्र मध्य एक हाे । यिनिहरू प्राय सामाजिक सेवा र सामाजिक हितका निम्ति स्थापना भएका हुन्छन् । सरकारका काम कारबाहिलाइ जनता समक्ष उजागर गरी जनतालाइ सचेत बनाउने मूख्य ध्यय यिनिहरूकाे हुने गर्छ ।

गैर सरकारी संस्थाले सामाजिक सचेतना तथा नागरिक शिक्षाकाे अभिवृद्धि गर्ने, विकासमा नागरिक सहभागिताकाे सुनिश्चतता गराउने, सुशासलाइ संस्थागत गर्ने जस्ता कार्य गर्दछन्  । त्यस्तै सामाजिक परिचालनलाइ सशक्त बनाउनमा पनि यिनिहरूकाे भूमिका अहम् मानिन्छ । कानूनकाे शासनमा जाेड, मानव अधिकारकाे ग्यारेण्टी, सामाजिक विकृतिकाे अन्त्य जस्ता विषय यिनिहरूका मूख्य मुद्दा हुने गर्छन् ।

नागरिक समाज

नागरिककाे हकहिक अधिकार र मागकाे अलवा अरू केहि नदेख्ने नागरिकका अगुवाहरूकाे संस्था नै नागरिक समाज हाे । यिनिहरूले सदासर्वदा नागरिकका पक्षमा अावाज बुलन्द गर्ने काम गर्छन् । नागरिकका अावाजलाइ सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याएर नागरिकबाट  सरकाकाे ध्यान विचलित हुनबाट बचाउनु यिनिहरूकाे मूख्य ध्येय नै हाे ।

अनियमितता र अवैधानिक क्रियाकलापहरूकाे खबरदारी गर्ने, जनमूखी विकास प्रक्रियालाइ हृदयंगम गर्ने, सहभागितामूलक विकास पद्धतिमा जाेड दिने, सुशासन र कानूनकाे शासनमा जाेड दिने, समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सघाउ पुर्याउने जस्ता कार्यमा नागरिक समाजले निकै ठुलाे भूमिका बहन गर्दै अाएकाे छ ।

Health, Infrastructure of Development- विकासकाे पूर्वाधारकाे रूपमा स्वास्थ्य ।

राेग र दुर्बलताबाट मुक्त हुुनुमात्र नभइ शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ भएकाे अवस्थालाइ स्थास्थ्य भनिन्छ भन्ने WHO काे यस परिभाषाले नै बताउँछ कि स्वास्थ्यकाे सम्बन्ध समाजसँग पनि रहेकाे हुन्छ । मुलुककाे अार्थिक तथा सामाजिक विकासकाेलागि स्वस्थ जनशक्तिकाे अावश्यकता पर्ने भएकाेेले स्वास्थ्यलाइ पनि विकासकाे महत्वपूर्ण पूर्वाधारकाे रूपमा लिने गरिन्छ । जनताकाे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यमा अभिवृद्धि गरी राष्ट्र विकासका निम्ति स्थास्थ जनशक्ति तयार पार्ने र सम्पूर्ण जनतालाइ अावश्यक स्वास्थ्य सेवाकाे उपलब्धताद्धारा राेगीकाे संख्या तथा मृत्यूदरमा कमी ल्याइ अाैसत अायु वृद्धि गर्ने हरेक राष्ट्रकाे उदेश्य रहेकाे हुन्छ ।

स्वास्थ्यलाइ किन भन्ने विकासकाे पूर्वाधार ?

देहायका कारणले गर्दा स्वास्थ्यलाइ विकासकाे पूर्वाधारकाेा रूपमा लिइन्छ ।

• अस्वस्थ जनशक्ति विकास निर्माणकाे लागि बाेझिलाे हुन्छ ।
• सम्पूर्ण नागरिककाे स्वास्थ्य नै विकास निर्माणकाे  मूख्य ध्येय भएकाेले ।
• सबल स्वास्थ्यबाट अाय, अायु र साक्षरता अभिवृद्धि गरी मानव विकास सुचांकमा स्तराेन्नती गर्न सकिन्छ । जुन विकासकाे मूख्य गन्तव्य नै हाे ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रकाे गुणस्तरीय विकास नभइ अन्य विकासकाे अाैचित्य हुँदैन ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रकाे विद्यमान अवस्था

वि. सं. १९७५ मा विर अस्पतालकाे स्थापनासँगै नेपालमा अाधुनिक स्वास्थ्य उपचार पद्धतिकाे सुरूवात भएता पनि व्याप्त गरीबी, अशिक्षा र चेतनाकाे अभावले गर्दा जनताकाे स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार हुने सकेकाे छैन । तर वर्तमान नेपालले संविधानमा नै माैलिक हककाे रूपमा स्वास्थ्यलाइ प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले अाधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा पाउने अधिकारकाे ग्यारेण्टी गरेकाे छ । बजेट, अावधिक याेजना, तथा कार्यक्रमहरूमा यसलाइ महत्वका साथ समावेश गरिएकाे छ । नवजात शिशु, शिशु, बाल र मातृ मृत्यूदरमा कमी अाएकाे छ । साथै अाैसत अायु लगायतका सुचकहरूमा सुधार अाएकाे छ । 

अार्थिक सर्वेक्षण 2075 अनुसार

• २३,७५१ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ।
• ५५,९०६ नर्सहरू काउन्सिलमा दर्ता भएका ।
• ८४२ जना विदेशी नर्सहरू दर्ता भएका ।
• ३१,९४८ जना अ.न.मी. दर्ता भएका ।

पन्ध्राैँ याेजना अनुसार
देश विकासमा स्वस्थ र उत्पादनशील नागरिककाे महत्वलाइ दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि मार्फत गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यकाे दायित्व हाे । यसै सन्दर्भमा लाेक कल्याणकारी राज्यकाे अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ नाफामूलकबाट क्रमशः सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने अावश्यकता छ । संविधानकाे एकत तथा साझा अधिकार सूचि अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ स्वास्थ्य सेवाकाे जिम्मेवारी दिँदै स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन, परम्परागत उपचार सेवा र सरूवा राेग नियन्त्रण लगायतकाे कार्यलाइ संघकाे अधिकार भित्र राखिएकाे छ । यसकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनकाे लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा सहकार्यकाे अपरिहार्यता रहेकाे हुन्छ । नागरिकलाइ स्वस्थ बनाउन अाधुनिक चिकित्सा, अायुवेर्दिक, प्राकृतिक, हाेमियाेपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन अावश्यक देखिएकाे छ । यस याेजनामा स्वास्थ्य सेवालाइ जनताकाे घरदैलाेसम्मै पुर्याउन राज्यकाे नेतृत्वदायी र नीजि तथा सहकारी क्षेत्रकाे परिपुरक भूमिका रहनेछ । केहि तथ्यांकहरू ः

• अपेक्षित अायु ६९.७ वर्ष रहेकाे र याेजनाकाे अन्त्यमा ७२ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे ।
• जीवित जन्ममा शिशु मृत्यूदर ३२ रहेकाे छ ।
• नवजात शिशु मृत्यूदर २१ रहेकाे छ ।
• मातृ मृत्यूदर २३९ (प्रतिलाख जिवित जन्ममा) बाट ९९ (प्रतिलाख जिवित जन्ममा) पुर्याउने लक्ष्य ।
• ५ वर्ष मूनिकाे बाल मृत्यूदर (प्रतिहजार जिवित जन्ममा) ३९ बाट २४ मा झार्ने लक्ष्य रहेकाे ।
• कुल प्रजनन् दर २.३ रहेकाे ।
• ५ वर्ष मूनिकाे बालबालिकामा पुड्काेपन ३६ प्रतिशत रहेकाे ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाइ देहायबमाेजिम बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• जनताले अपेक्षा  गरे अनुरूपकाे गुणस्त सहितकाे स्वास्थ्य सेवाकाे पहुँच र एकरूपता कायम गर्न सकिएकाे छैन ।
• सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अावश्यकता अनुसारकाे अाधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सककाे अभाव अझै छ ।
• विश्वव्यापीकरणसँगै खानपान तथा जीवनशैलीमा अाएकाे परिवर्तनले नसर्ने राेगहरूकाे भार तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएकाे छ ।
• स्वास्थ्य सेवामा लगानी अनुसारकाे प्रतिफल अझै प्राप्त गर्न सकिएकाे छैन ।
• स्वास्थ्य सेवालाइ साधन स्राेतले सुसम्पन्न बनाउन सकिएकाे छैन ।
• अाैषधी उत्पादनमा अात्मनिर्भर हुन सकिएकाे छैन ।
• समुदायमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रकाे सहभागिता, यथाेचित सहकार्य तथा प्रभाकारी नियमन हुन सकेकाे छैन ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष एवम् गुणस्तरीय तथा सेवामूलक जनशक्तिकाे अपर्याप्तता अझै कायमै रहेकाे छ ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेताकाे विकास जनमानसमा अझै भइसकेकाे छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अवसर

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेकाे अवसरहरूलाइ देहायवमाेजिम बुँदागत गरिएकाे छ ।

• संविधान प्रदत्त राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारकाे सूची बाँडफाँड हुनु,
• नीति र कानून मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहनु,
• प्रदेश र स्थानीय तहले अाफ्नै स्राेतकाे प्रयाेग गरी स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु,
• नयाँ सूचना प्रविधि, अाैषधी तथा उपकरणहरूकाे उपलब्धता बढ्दै जानु, 
• समुदाय स्तरसम्म स्वास्थ्य सञ्जालकाे विस्तार हुनु ।

साेच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति

साेच

स्वस्थ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक ।

लक्ष्य

सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीकाे विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे पहुँच सुनिश्चित गर्ने  ।

उदेश्य

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूकाे सन्तुलित विकास र विस्तार गर्नु ।
• सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकाे लागि सरकारकाे उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमन अभिवृद्धि गर्दै नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ सेवामूलक क्षेत्रकाे रूपमा क्रमशः रूपान्तरण गर्नु । 
• बहुक्षेत्रिय समन्वय तथा साझेदारी सहित स्वास्थ्य सेवामा नागरिककाे पहुँच तथा उपभाेग बढाइ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाय थप जिम्मेवार बनाउँदै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्नु ।

रणनीति

• प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशामक लगायतका अाधारभूत देखि विशिष्टिकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिककाे महुँच सुनिश्चित गर्ने ।
• अायुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिहरूकाे याेजनाबद्ध विकास र विस्तार गर्ने ।
• जीवन पथकाे अवधारणा अनुरूप सबै उमेर समुहका नागरिकहरूकाे स्वास्थ्य अावश्यकतालाइ सम्बाेधन गरी मातृशिशु, बालबालिका र किशाेरकिशाेरीकाे सर्वाङ्गीण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाइ थप सुधार तथा विस्तार गर्ने ।
• जनसंख्याकाे वितरण, भाैगाेलिक अवस्थिति एवम् अावश्यकताकाे अाधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सीप मिश्रित सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिकाे विकास तथा विस्तार गर्ने ।
• स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्दै दीगाे स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीकाे विकास गर्ने ।
• स्वास्थ्य सेवामा सरकारकाे नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी, नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचकाे सहकार्य तथा साझेदारीलाइ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ।
• नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूका साथै अाैषधी तथा अाैषधी जन्य सामाग्रीकाे उत्पादन, अायात, भण्डारण, वितरण तथा प्रयाेगकाे नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
• सर्ने तथा नसर्ने राेग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली सहितकाे एकीकृत उपाय अवलम्बन गर्ने ।
• स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाइ थप व्यवस्थित, एकीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै तहकाे स्वास्थ्य सूचनाकाे मार्गलाइ यथाेचित सम्बाेधन गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन, समीक्षा, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्ककाे प्रयाेग बढाउने ।
• नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकाे कार्यक्षेत्रलाइ समयानुकुल परिमार्जन गर्दै प्रदेशस्तरसम्म विकास र विस्तार गर्ने । 
• अाप्रवास प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा हुनसक्ने जाेखिमलाइ न्यूनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
• बहुक्षेत्रिय पाेषण याेजनाकाे समन्वय र साझेदारी मार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
• बहुक्षेत्रिय समन्वय मार्फत सबै नीतिमा स्वास्थ्यलाइ पमावेश गर्ने ।